नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी भारतीय रुपयाच्या घसरणीवर होत असलेली टीका फेटाळून लावली. तसेच रुपया केवळ मजबूत होत असलेल्या अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेतच घसरला आहे, तर इतर सर्व चलनांच्या तुलनेत तो स्थिर आहे, कारण भारताचा आर्थिक पाया भक्कम आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी स्पष्ट केले की, मागील काही महिन्यांत रुपयामध्ये ३ टक्के घसरण झाल्याने आयातीच्या खर्चात वाढ होणे चिंतेचा विषय आहे, मात्र स्थानिक चलन सर्वसाधारणपणे कमजोर झाल्याचा आरोप चुकीचा आहे. मला चिंता आहे, पण ‘अरे, रुपया कमजोर झाला’ असे म्हणणारी टीका मी मान्यता देणार नाही. आपला आर्थिक पाया मजबूत आहे. जर तो कमकुवत असता, तर रुपया सर्व चलनांच्या तुलनेत स्थिर राहिला नसता, असे त्या म्हणाल्या.
गेल्या काही महिन्यांपासून रुपया दबावाखाली आहे, मात्र आशियाई आणि जागतिक चलनांच्या तुलनेत तो अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत सर्वात कमी अस्थिर राहिला आहे. अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हने २०२५ मध्ये कमी व्याजदर कपातीचे संकेत दिल्याने डॉलर निर्देशांक वाढला आहे आणि व्यापार तुटीमध्ये झालेल्या वाढीमुळे रुपया सतत निचांकी स्तरावर पोहोचत आहे.
रिझर्व्ह बँकेने ‘स्पॉट मार्केट’मध्ये रुपयाच्या तीव्र घसरणीपासून बचाव करण्यासाठी विदेशीा गंगाजळीतून ७७ अब्ज अमेरिकी डॉलर खर्च केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे भारताची गंगाजळी ३० जानेवारी २०२४ रोजी ६२९.५५७ अब्ज अमेरिकन डॉलरवर आली, जी ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ७०१.१७६ अब्ज अमेरिकी डॉलर होती.
रुपयाची अस्थिरता ही डॉलरच्या तुलनेत आहे. इतर कोणत्याही चलनाच्या तुलनेत रुपया अधिक स्थिर आहे. डॉलर मजबूत होत असल्याने रुपयातील अस्थिरता दिसून येते.
रिझर्व्ह बँकही बाजारात हस्तक्षेप करण्याचे मार्ग शोधत आहे, केवळ मोठ्या अस्थिरतेला टाळण्यासाठी आवश्यक तेवढाच हस्तक्षेप केला जातो. त्यामुळे आम्ही सर्व परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत, असे सीतारामन म्हणाल्या. रुपयाच्या अस्थिरतेबाबत टीका करणाऱ्यांना त्यांनी ‘वेगाने निष्कर्ष काढणारे’ असे संबोधले.
आयकर कपातीला पंतप्रधानांचा पूर्ण पाठिंबा; अर्थसंकल्प म्हणजे लोकांनी, लोकांसाठी तयार केलेला : अर्थमंत्री
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे वर्णन ‘लोकांनी, लोकांसाठी तयार केलेला आहे, असे वर्णन करत मध्यमवर्गीयांसाठी आयकरात मोठी सवलत देण्याच्या निर्णयामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पूर्णपणे असल्याचे सांगितले. मात्र, निर्णय नोकरशहांच्या पचनी पडायला वेळ लागला, असेही त्या म्हणाल्या. आम्ही मध्यमवर्गाचा आवाज ऐकला आहे, जे प्रामाणिक करदाते असूनही त्यांच्या आकांक्षा पूर्ण होत नसल्याबद्दल तक्रार करत होते, असे त्यांनी पीटीआयला एका मुलाखतीत सांगितले. महागाईसारख्या घटकांचा प्रभाव मर्यादित करण्यासाठी सरकारने आणखी काही करावे अशी प्रामाणिक करदात्यांची इच्छा असल्याने पंतप्रधानांनी सीतारामन यांना दिलासा देण्याचे मार्ग शोधण्याचे काम तातडीने केले. मोदींनी कर सवलतीसाठी तात्काळ सहमती दर्शवली, परंतु अर्थ मंत्रालय आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी) अधिकारी (ज्यांना कल्याणकारी आणि इतर योजनांच्या पूर्ततेसाठी महसूल संकलन सुनिश्चित करण्याचे काम दिले जाते) यांना हे पटवून द्यावे लागले, असे त्या म्हणाल्या.
