नवी दिल्ली : सहारा ग्रुप ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीजची थकबाकी फेडण्यासाठी सहारा ग्रुपने सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाकडे जमा केलेल्या पैशातून आणखी ५० अब्ज रुपये काढण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये ५० अब्ज रुपये काढण्याची सरकारची अशीच विनंती मंजूर केली होती.
शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी आणि शुक्रवारी जारी केलेल्या रकमेचे वाटप करण्यासाठी सरकारला ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वेळ वाढवला. न्यायालयाने यापूर्वी ३१ डिसेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत निश्चित केली होती.
२०१२ मध्ये न्यायालयाने सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि सहारा हाऊसिंग इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेडला २००८ ते २०११ दरम्यान त्यांच्या पर्यायी पूर्णपणे परिवर्तनीय डिबेंचरमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना सुमारे २४० अब्ज रुपये परत करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर, भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड आणि सहारा ग्रुपद्वारे चालवले जाणारे एक परतावा खाते तयार करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश पिनाक पानी मोहंती नावाच्या व्यक्तीने केलेल्या जनहित याचिकेवर केंद्राने दाखल केलेल्या याचिकेवर देण्यात आला. जनहित याचिका याचिकाकर्त्याने अनेक चिट फंड कंपन्या आणि सहारा क्रेडिट फर्ममध्ये गुंतवणूक केलेल्या ठेवीदारांना ही रक्कम देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती.
