नवी दिल्ली : स्टेट बँक ऑफ इंडियाने आर्थिक संकटात सापडलेल्या दूरसंचार कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या कर्ज खात्याला फसवणूक म्हणून वर्गीकृत करण्याचा आणि कंपनीचे माजी संचालक - अनिल अंबानी यांचे नाव रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय)ला कळवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे एका नियामक फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे.
रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने एका नियामक फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे की, त्यांना स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय)कडून २३ जून २०२५ रोजी एक पत्र मिळाले आहे. या माहितीनुसार, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) आणि त्यांच्या उपकंपन्यांना बँकांकडून एकूण ३१,५८० कोटी रुपयांचे कर्ज मिळाले.
बँकेच्या फसवणूक ओळख समितीला अनेक ग्रुपमधील कंपन्यांमध्ये निधी वळविण्याच्या गुंतागुंतीच्या अनेक प्रकरणाशी संबंधित कर्जांच्या वापरात उल्लंघन आढळले आहे.
रिलायन्स कम्युनिकेशन सध्या दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून जात आहे. तर समितीला असे आढळले की, एकूण कर्जापैकी १३,६६७.७३ कोटी रुपये म्हणजे सुमारे ४४ टक्के, कर्जे आणि इतर दायित्वांच्या परतफेडीसाठी वापरण्यात आले. तर १२,६९२.३१ कोटी रुपये एकूण कर्जाच्या ४१ टक्के, संबंधितांना पैसे देण्यासाठी वापरण्यात आले. माहितीनुसार, ६,२६५.८५ कोटी रुपये इतर बँक कर्जे परतफेड करण्यासाठी वापरले गेले आणि ५,५०१.५६ कोटी रुपये संबंधित किंवा संबंधितांना दिले गेले जे मंजूर उद्देशांशी जुळत नव्हते.
शिवाय, देना बँकेकडून (वैधानिक देणी म्हणून) २५० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर वापरानुसार वापरले गेले नाही. हे कर्ज आरकॉम ग्रुप कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआयएल) ला इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉझिट (आयसीडी) म्हणून वळवण्यात आले आणि नंतर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग (ईसीबी) कर्ज परतफेड करण्याचा दावा करण्यात आला.
समितीला असे आढळले की, आयआयएफसीएलने भांडवली खर्च भागवण्यासाठी २४८ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले होते ,परंतु आरकॉमने रिलायन्स इन्फ्राटेल लिमिटेड (आरआयटीएल) ला ६३ कोटी रुपये आणि आरआयईएल ला ७७ कोटी रुपये कर्ज परतफेडीसाठी दिले. परंतु या कंपन्यांना थेट निधी हस्तांतरित करण्याऐवजी तो आरसीआयएलद्वारे पाठवण्यात आला, त्याचे कारण व्यवस्थापनाने किंवा अनिल अंबानीने दिलेले नाही. हा (देना बँक आणि आयआयएफसीएल कर्ज वापर) निधीचा गैरवापर आणि विश्वासघात असल्याचे दिसून येते, असे अहवालात म्हटले आहे.
समितीने आरकॉम ग्रुपकडून बँक कर्जांचे संभाव्य मार्गीकरण पाहिले ज्यामध्ये मोबाइल टॉवर फर्म रिलायन्स इन्फ्राटेल लिमिटेड (आरआयटीएल) टेलिकॉम सेवा कंपनी रिलायन्स टेलिकॉम अहवालात म्हटले आहे की आरकॉम, आरआयटीएल आणि आरटीएल यांनी एकूण ४१,८६३.३२ कोटी रुपयांचे आयसीडी (इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉझिट) व्यवहार केले आहेत. त्यापैकी फक्त २८,४२१.६१ कोटी रुपये शोधता आले. आरकॉमने एकाच दिवसात अनेक वेळा आरडब्ल्यूएसएल, आरटीएल, आरसीआयएल सारख्या समूह संस्थांद्वारे निधी चक्र करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची दिवसभराची मर्यादा वापरली.
व्यवहार खरे दिसत नाहीत
ताळेबंदातील हे व्यवहार खरे दिसत नाहीत किंवा व्यवसायाच्या सामान्य मार्गाने केले जात नाहीत. असे दिसते की आरकॉमने १,११० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे पैसे देण्यासाठी आरडब्ल्यूएसएलला वित्तपुरवठा करण्यासाठी दिवसभराच्या मर्यादा वापरल्या आहेत. परिणामी आरटीएलचे कर्जदार त्या प्रमाणात कमी झाले... व्यवहारांना बनावट खात्यांद्वारे खात्यांच्या पुस्तकांमध्ये फेरफार म्हटले जाऊ शकते, असे अहवालात म्हटले आहे.
रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि त्यांचे माजी संचालक अनिल अंबानी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, एसबीआयने कंपनीच्या कर्ज खात्याला फसवणूक म्हणून अहवाल देण्याचा आणि आरबीआयच्या विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अनिल अंबानी यांचे नाव आरबीआयला कळवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
