नवी दिल्ली : गेल्या तीन वर्षांपासून भारतात घरगुती कर्जाचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. पण, या कर्जामुळे चिंता करण्याची गरज नाही, असे मत ‘एसबीआय’ने आपल्या अहवालात व्यक्त केले आहे.
बँकेने सांगितले की, भारतातील घरगुती कर्ज हे परतफेड करता येण्यासारखे असून त्याची चिंता करण्याची गरज नाही. कारण कर्जाच्या पोर्टफोलिओचा दोन तृतीयांश भाग उच्च दर्जाचा आणि कर्ज गुणवत्तेपेक्षा जास्त आहे आणि ही वाढ सरासरी कर्जबाजारीपणात वाढ होण्याऐवजी कर्जदारांच्या वाढत्या संख्येमुळे आहे.
या कर्जामुळे संपत्ती निर्मितीही होताना दिसत आहे. गृह व वाहन कर्जाचे प्रमाण २५ टक्के आहे, तर कृषी, उद्योग, शिक्षण या उत्पादित कर्जाचे प्रमाण ३० टक्के आहे.
आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, घरगुती कर्जाचे प्रमाण फेडले जाण्यासारखे आहे. त्यातील दोन तृतीयांश कर्जदाते हे परतफेड करणारे आहेत.
भारतातील घरगुती कर्जाचे प्रमाण अन्य विकसनशील देशाच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा कमीच आहे. अन्य देशात घरगुती कर्जाचे प्रमाण ४९.१ टक्के असते, तर भारतात हेच प्रमाण ४२ टक्के आहे.
देशातील घरगुती कर्जामध्ये ४५ टक्के कर्ज हे वैयक्तिक स्वरूपाची आहे. त्यात क्रेडिट कार्ड, ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे कर्ज आदींचा समावेश आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या पतधोरणात कर्जात ५० बेसिस पॉइंटने कपात केली. यंदा आरबीआयने रेपो दरात १ टक्का कपात केली. त्यामुळे घरगुती कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
व्याजदर कपातीमुळे कर्जदारांना दिलासा
किरकोळ व एमएसएमई कर्जाचे पोर्टफोलिओ हे ‘एक्स्टर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट’ला जोडलेले आहेत. त्यामुळे व्याजदरात कपात झाल्याने घरगुती बचतीत ५० हजार ते ६० हजार रुपये दरमहा वाचणार आहेत. हे व्याज कपातीचे चक्र सुमारे दोन वर्षे चालू राहण्याचा अंदाज आहे. ज्यामुळे घरगुती कर्जावरील व्याजदरात घट होण्यास हातभार लागेल.
