मुंबई : बाजार नियामक सेबीने गुरुवारी अदानी ग्रुप आणि त्यांचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांना हिंडेनबर्गशी संबंधित आरोपांमधून मुक्त केले. संबंधित पक्ष व्यवहार लपवण्यासाठी तीन संस्थांद्वारे निधी वळवल्याच्या अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग रिसर्चने केलेल्या आरोपांमधून बाजार नियामक सेबीने अदानी ग्रुप आणि त्यांचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांना आरोपमुक्त केले.
दोन वेगवेगळ्या आदेशांमध्ये नियामकाला कोणतेही उल्लंघन आढळले नाही, असे नमूद केले. त्याचवेळी असंबंधित पक्षांसोबतचे असे व्यवहार संबंधित पक्ष व्यवहार म्हणून (२०२१ च्या दुरुस्तीनंतरच ही व्याख्या वाढविण्यात आली) पात्र नव्हते.
कर्जे व्याजासह परतफेड करण्यात आली, कोणताही निधी वळवला गेला नाही आणि म्हणूनच कोणताही फसवणूक किंवा अनुचित व्यापार प्रथा झाली नव्हती हे देखील सेबीने नमूद केले. त्यानुसार, अदानी ग्रुपविरुद्धच्या सर्व कारवाई रद्द करण्यात आल्या आहेत.
जानेवारी २०२१ मध्ये हिंडेनबर्गने आरोप केला की, अदानी ग्रुपने ॲडिकोर्प एंटरप्रायझेस, माइलस्टोन ट्रेडलिंक्स आणि रेहवार इन्फ्रास्ट्रक्चर या तीन कंपन्यांचा वापर अदानी ग्रुपच्या कंपन्यांमध्ये पैसे वळवण्यासाठी केला. असा दावा करण्यात आला की, त्यामुळे अदानींना संबंधित पक्ष व्यवहारांवरील नियम टाळण्यास मदत झाली, अशा प्रकरणामुळे गुंतवणूकदारांची दिशाभूल होऊ शकते. मात्र, आता हे सर्व आरोप सेबीने फेटाळून गौतम अदानी आणि अदानी समूहाला आरोपमुक्त केले.
‘रीट’, इनव्हीट’मध्ये गुंतवणूक वाढतेय, पण आव्हाने कायम : सेबी चेअरमन पांडे
गेल्या काही वर्षांत रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट वापरून पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी नवीन मार्ग उपलब्ध झाले आहेत, परंतु या साधनांद्वारे उभारलेली रक्कम कमी आहे, असे सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे म्हणाले. तथापि, पांडे म्हणाले की त्यांना विश्वास आहे की भविष्यात या त्यात अधिक गुंतवणूक होईल. नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंटने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना सेबीच्या अध्यक्षांनी राज्यांसाठी पैसे उभारण्यासाठी म्युनिसिपल बॉन्ड्स हा एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणून आग्रह धरला, ज्याचा वापर नंतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी केला जाऊ शकतो. म्युनिसिपल बॉन्ड्सचे महत्त्व ‘अतिरेकी’ म्हणता येणार नाही आणि ते शहरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी एक प्रमुख आधारस्तंभ बनू शकते, असे ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, निधी उभारणीचे प्रमाण या नवीन मार्गांसाठी एक आव्हान आहे. संस्थात्मक गुंतवणूकदार वर्चस्व गाजवतात, तर किरकोळ आणि परदेशी गुंतवणूकदार सावध असतात. काही गुंतवणूकदार REITs, InvITs आणि म्युनिसिपल बॉन्ड्सपासून देखील दूर राहतात कारण दुय्यम बाजारात तरलता कमी आहे.
‘रेल्वे, रस्ते मालमत्तेच्या चलनीकरणाला गती द्या’
रेल्वे, रस्ते, विमानतळ आणि ऊर्जा यासारख्या क्षेत्रातील सरकारी मालमत्तेच्या चलनीकरणाला वेगवान करण्याची गरज आहे. जेणेकरून गुंतवणूकदारांचे पैसे अशा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूकदारांना आकर्षित करता येईल, असे भांडवली बाजार नियामक सेबीचे प्रमुख तुहिन कांता पांडे यांनी गुरुवारी सांगितले. पांडे यांनी खंत व्यक्त केली की, बहुतांश राज्य सरकारांनी मालमत्तेच्या चलनीकरणावर अद्याप योजना आखलेल्या नाहीत.
