नवी दिल्ली : बाजार नियामक सेबीने म्हटले आहे की, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) च्या अधिकाऱ्याने कंपनीच्या ‘साइट’ला भेट दिली तेव्हा जेनसोल इंजिनिअरिंगच्या पुण्यातील इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) प्लांटमध्ये उत्पादन सुरु असल्याचे आढळले नाही.
जेनसोलच्या शेअरच्या किमतीत फेरफार आणि निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप करणाऱ्या जून २०२४ मध्ये आलेल्या तक्रारीनंतर १५ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या बाजार नियामक सेबीच्या अंतरिम आदेशात वरील उल्लेख करण्यात आल आहे.
आपल्या आदेशात, भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड (सेबी) ला अनमोल सिंग जग्गी आणि पुनीत सिंग जग्गी या भाऊंनी स्थापन केलेल्या जेनसोल इंजिनीअरिंग या कंपनीने गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करणारे खुलासे तसेच विसंगती आढळल्या.
भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो २०२५ मध्ये प्रदर्शित केलेल्या - नवीन लाँच केलेल्या ईव्हीच्या ३० हजार युनिट्ससाठी प्री-ऑर्डर मिळाल्याचा दावा केला होता. जेनसोलने २८जानेवारी २०२५ रोजी ही माहिती शेअर बाजाराला दिल्यानंतर सेबीच्या अधिकाऱ्याने कंपनीच्या उत्पादन प्रकल्पाला भेट दिली.
तथापि, कंपनीने प्रदान केलेल्या दस्तऐवजांचे पुनरावलोकन केल्यावर, सेबीला असे आढळून आले की, २९ हजार कारसाठी नऊ संस्थांसोबत केलेले सामंजस्य करार (एमओयू) होते.
सामंजस्य करार हे वाहनाच्या किंमती किंवा वितरण वेळापत्रकाचा संदर्भ न घेता इच्छा व्यक्त करण्याच्या स्वरूपाचे होते. त्यामुळे प्रथमदर्शनी असे दिसून आले की, कंपनी गुंतवणूकदारांना दिशाभूल करणारे खुलासे करत आहे, असे सेबीने म्हटले आहे.
१६ जानेवारी २०२५ रोजीच्या दुसऱ्या खुलाशात जेनसोलने रेफेक्स ग्रीन मोबिलिटी लि. सोबत २,९९७ इलेक्ट्रिक चारचाकी गाड्यांच्या हस्तांतरणासाठी रेफेक्ससोबत धोरणात्मक करार करण्याबाबत एक्सचेंजेसना माहिती दिली. कराराचा एक भाग म्हणून, रेफेक्सने जेन्सॉलचे सध्याचे ३१५ कोटी रुपयांचे कर्ज गृहीत धरले होते. तथापि, २८ मार्च रोजीच्या एका प्रकटीकरणात, रेफेक्सद्वारे प्रस्तावित ताबा मागे घेण्यात आला. तर २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी आणखी एका प्रकटीकरणात, जेनसोलने एक्सचेंजेसला कळवले की, त्यांनी जेनसोलच्या अमेरिकन उपकंपनी - Scorpius Trackers Inc च्या विक्रीचा समावेश असलेल्या धोरणात्मक व्यवहारासाठी ३५० कोटी रुपयांच्या नॉन-बाइंडिंग टर्म शीटवर स्वाक्षरी केली आहे. २२ जुलै २०२४ रोजी यूएस उपकंपनीचा समावेश करण्यात आला होता.
सेबीने ३५० कोटी रुपयांच्या अशा मूल्यांकनाच्या आधारे चौकशी केली असता, जेनसोल कोणतेही स्पष्टीकरण किंवा तर्क सादर करण्यात अयशस्वी ठरले.
सेबीच्या तपासणीत हे उघड झाले आहे, ज्याने प्रथमदर्शनी कंपनीच्या निधीचा गैरवापर आणि फसवणूक करून कंपनीचे प्रवर्तक संचालक, अनमोल सिंग जग्गी आणि पुनीत सिंग जग्गी, जे वळवलेल्या निधीचे थेट लाभार्थी आहेत, त्यांनी फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे.
९ एप्रिल रोजी कारखान्याला भेट
एनएसईने केलेल्या तपासणीतून एक खुलासा समोर आला आहे, ज्यामध्ये जेनसोल च्या ईव्ही प्लांट - जेनसोल इलेक्ट्रिक व्हेईकल प्रा.लि. येथे पुण्यातील चाकण येथे उत्पादन सुरु नसल्याचे दिसून आले.
९ एप्रिल रोजी कारखान्याच्या साइटला भेट देताना, एनएसई अधिकाऱ्याला फक्त २-३ मजूर उपस्थित असल्याचे आढळले. प्लांटमध्ये केवळ २-३ मजुरांसह कोणतेही उत्पादन सुरु नव्हते. एनएसई अधिकाऱ्याने युनिटच्या वीज बिलांचे तपशील मागवले आणि असे आढळून आले की महावितरणने गेल्या १२ महिन्यांत डिसेंबर २०२४ साठी सर्वाधिक १,५७,०३७.०१ रुपये बिल पाठवले आहे. म्हणून, भाडेतत्त्वावर असलेल्या प्लांटच्या जागेवर कोणतेही उत्पादन झाले नाही, असा अंदाज लावला जाऊ शकतो, असे सेबीने १५ एप्रिल रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशात खुलासा केला.
