मुंबई : शेअर बाजार नियामक सेबीने शुक्रवारी बड्या कंपन्यांसाठी प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (आयपीओ) नियम शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आणि किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग नियमांची पूर्तता करण्यासाठी त्यांना १० वर्षांपर्यंतचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (एनएसई) यासारख्या बड्या आयपीओना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
नवीन नियम जर लागू केले गेले तर, सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग नियमांचे हळूहळू पालन सुनिश्चित करताना भार कमी होईल. नवीन नियमांतर्गत, ५०,००० कोटी ते १ लाख कोटी रुपयांच्या दरम्यान बाजार भांडवल असलेल्या कंपन्यांना त्यांच्या इक्विटीच्या सध्याच्या १० टक्क्यांऐवजी ८ टक्के समभागांची विक्री करावी लागेल. अशा कंपन्यांना २५ टक्के किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग (एमपीएस) आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी सध्याच्या तीन वर्षांऐवजी पाच वर्षांचा कालावधी मिळेल.
१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बाजार भांडवल असलेल्या कंपन्यांसाठी अनिवार्य ऑफर आवश्यकता सध्याच्या ५ टक्क्यांवरून २.७५ टक्क्यांपर्यंत कमी केल्या जातील, तर ५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या कंपन्यांना फक्त २.५ टक्के कमी करावे लागतील.
कमी जोखीम असलेल्या परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी ‘सिंगल विंडो’ मंजूर
सेबी बोर्डाने शुक्रवारी भारतीय सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये कमी जोखीम असलेल्या परदेशी गुंतवणूकदारांना सहभागी होणे सोपे करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी ‘सिंगल विंडो’ सुरू करून, नियम सोपे करणे आणि गुंतवणूक केंद्र म्हणून देशाचे आकर्षण वाढवणे हे एक पाऊल आहे.
नवीन नियमात - सिंगल विंडो ऑटोमॅटिक अँड जनरलाइज्ड ॲक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉर इन्व्हेस्टर्स (SWAGAT-FI) - कमी जोखीम असलेल्या परदेशी गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक सुलभ करेल, अनेक गुंतवणूक मार्गांवर एकीकृत नोंदणी प्रक्रिया सक्षम करेल आणि अशा संस्थांसाठी वारंवार नियमांचे पालन आणि कागदपत्रे कमी करेल, असे सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे यांनी बोर्ड बैठकीनंतर येथे पत्रकारांना सांगितले. सेबीने ओळखलेल्या कमी जोखीम असलेल्या परदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये सरकारी मालकीचे निधी, मध्यवर्ती बँका, सार्वभौम संपत्ती निधी, बहुपक्षीय संस्था, अत्यंत नियंत्रित सार्वजनिक किरकोळ निधी आणि योग्यरीत्या नियंत्रित विमा कंपन्या तसेच पेन्शन निधी यांचा समावेश आहे. अशा गुंतवणूकदारांसाठी वारंवार अनुपालन आवश्यकता आणि कागदपत्रे कमी करणे या उद्देशाने बोर्डाने एफपीआय आणि फॉरेन व्हेंचर कॅपिटल इन्व्हेस्टर्स (FVCIs) साठी SWAGAT-FI फ्रेमवर्क सुरू करण्यास मान्यता दिली, असे ते म्हणाले. भारतात ३० जून २०२५ पर्यंत ११,९१३ नोंदणीकृत एफपीआय आहेत, ज्यांच्याकडे ८०.८३ लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे आणि SWAGAT-FIs एकूण एफपीआयच्या मालमत्तेपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक योगदान देत असल्याचा अंदाज आहे, असे सेबीच्या आकडेवारीनुसार दिसून येते.
अँकर गुंतवणुकीत जीवन विमा कंपन्या, पेन्शन फंडासाठी ७ टक्के हिस्सा राखीव
याव्यतिरिक्त, सेबीने सध्याच्या आयपीओच्या नियमांची अधिक प्रभावीपणे अमलबजावणीसाठी अँकर वाटप आकारमानासाठी श्रेणी I आणि II विलीन करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. तसेच, सेबीने अँकर भागात एकूण आरक्षण एक तृतीयांश किंवा ३३ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापैकी एक तृतीयांश देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांसाठी राखीव राहील, तर उर्वरित जीवन विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंडांसाठी राखीव राहील. विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंडांसाठी राखीव ठेवलेले ७ टक्के भरणा झाला नाही तर ते म्युच्युअल फंडांमध्ये पुन्हा वाटप केले जाईल. सध्या, अँकर बुकमधील आरक्षण केवळ देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांसाठी उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये जीवन विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंड यासारख्या दीर्घकालीन संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा समावेश नाही.
या सुधारणांमुळे अनेक निधी चालवणाऱ्या मोठ्या एफपीआयसाठी सहभाग सुलभ करून अँकर गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, त्यात जीवन विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंडांसारख्या दीर्घकालीन संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना संधी मिळेल, ज्यामुळे अँकर बुकची विश्वासार्हता, स्थिरता आणि गुणवत्ता वाढेल, असे सेबीने म्हटले आहे.
