नवी दिल्ली : बाजार नियामक सेबीने लघु आणि मध्यम उद्योग (एसएमई) आयपीओसाठी एक कठोर नियामक फ्रेमवर्क अधिसूचित करून नफ्याची आवश्यकता सादर करून आणि ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) वर २० टक्के मर्यादा घातली आहे. गुंतवणूकदारांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करताना एसएमईला लोकांकडून निधी उभारण्याची संधी प्रदान करणे हे या सुधारणांचे उद्दिष्ट आहे.
एसएमई समस्यांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा लक्षणीय सहभाग वाढला आहे. त्यामुळे कठोर नियम करण्यात आले आहे.
नफ्याच्या निकषांच्या संदर्भात, सेबीने सांगितले की, आयपीओ लाँच करण्याची योजना आखत असलेल्या एसएमईला मागील तीन आर्थिक वर्षांपैकी किमान दोन वर्षांसाठी किमान ऑपरेटिंग नफा (व्याज, घसारा आणि कर किंवा EBITDA आधी कमाई) १ कोटी रुपये असणे आवश्यक आहे. तसेच, एसएमई आयपीओमध्ये भागधारकांची विक्री करून ‘ओएफएस’ घटक एकूण इश्यू आकाराच्या २० टक्के मर्यादित केला आहे. याव्यतिरिक्त, विक्री करणाऱ्या भागधारकांना त्यांच्या विद्यमान हिश्श्यापैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त विक्री करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे सेबीने ४ मार्च रोजीच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
पुढे, किमान प्रवर्तक योगदान (एमपीसी) वर प्रवर्तकांचे शेअरहोल्डिंग टप्प्याटप्प्याने लॉक-इन कालावधीच्या अधीन असेल. अतिरिक्त होल्डिंगपैकी निम्मी रक्कम एका वर्षानंतर काढता येईल, तर उर्वरित ५० टक्के दोन वर्षांनी ‘अनलॉक’ केली जाईल.
एसएमई आयपीओमध्ये जनरल कॉर्पोरेट प्रयोजनासाठी (GCP) वाटप केलेली रक्कम एकूण इश्यू आकाराच्या १५ टक्के किंवा रु १०कोटी, यापैकी जे कमी असेल त्यावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. प्रवर्तक, प्रवर्तक गट किंवा संबंधित पक्षांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे, एसएमई समस्यांना आयपीओ उत्पन्न वापरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे कॉर्पोरेट कंप्लायन्स आणि फर्म MMciates चे संस्थापक आणि भागीदार मकरंद एम जोशी म्हणाले.
