नवी दिल्ली : डिजीलॉकर या सरकारी डिजिटल दस्तावेज मंचाचा लाभ घेण्याचा प्रस्ताव बाजार नियामक सेबीने मंगळवारी ठेवला आहे. तसे झाल्यास सिक्युरिटीज मार्केटमधील बेकायदेशीर मालमत्ता कमी करणे आणि दावा न केलेली मालमत्ता कमी होईल, हा या प्रस्तावामागील सेबीचा उद्देश आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने या प्रस्तावांवर ३१ डिसेंबरपर्यंत लोकांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत.
डिपॉझिटरीज आणि म्युच्युअल फंडांनी डिजीलॉकरवर डिमॅट आणि म्युच्युअल फंड होल्डिंग स्टेटमेंट प्रदान केले पाहिजेत, असा प्रस्ताव नियामकाने आपल्या कन्सल्टेशन पेपरमध्ये दिला आहे.
तसेच केवायसी नोंदणी संस्थांनी (KRAs) गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूची माहिती डिजीलॉकारसोबत शेअर करावी. तसेच डिजिलॉकर वापरकर्ते त्यांच्या खात्यांसाठी व्यक्तींना नामनिर्देशित करू शकतात, असेही या प्रस्तावात म्हटले आहे.
या प्रस्तावांचे उद्दिष्ट दावा न केलेली आणि अज्ञात मालमत्ता कमी करणे, गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करताना योग्य वारसांना आर्थिक होल्डिंग्सचे सहज हस्तांतरण सुनिश्चित करणे आहे.
वापरकर्त्याच्या मृत्यूच्या बाबतीत, डिजीलॉकर भारताचे रजिस्ट्रार जनरल (RGI) कडील मृत्यू नोंदणी डेटा किंवा ‘केआरए’ प्रणालीच्या माहितीवर आधारित खाते स्थिती अद्ययावत करेल, असे नियामकाने प्रस्तावित केले आहे.
डिजीलॉकर नॉमिनीला एसएमएस आणि ईमेलद्वारे आपोआप सूचित करेल. त्यानंतर नामनिर्देशित व्यक्ती मृत व्यक्तीच्या डिजिटल रेकॉर्डमध्ये प्रवेश करू शकतो आणि संबंधित एएमसी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट (डीपी) शी संपर्क साधून मालमत्ता हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू करू शकतो.
