नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना दणका देताना, समायोजित सकल महसूल (एजीआर) मधील कथित त्रुटी सुधारण्यासाठी व्होडाफोन आयडिया आणि भारती एअरटेलसह अनेक कंपन्यांच्या याचिका फेटाळल्या आहेत.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने दूरसंचार कंपन्यांची याचिका फेटाळून लावली. खुल्या न्यायालयात सुनावणीसाठी क्युरेटिव्ह याचिकांची यादी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
क्युरेटिव्ह पिटिशन हा सर्वोच्च न्यायालयातील शेवटचा उपाय आहे. त्यानंतर या न्यायालयात जाण्याचा कोणताही कायदेशीर मार्ग नाही. निर्णयाच्या पुनर्विचारासाठी प्रथमदर्शनी प्रकरण तयार केले जात नाही, तोपर्यंत सामान्यत: बंद कक्षेत सुनावणी घेतली जाते. खंडपीठाने ३० ऑगस्ट रोजी हा आदेश दिला होता, जो गुरुवारी सार्वजनिक करण्यात आला.
न्यायालयाने सांगितले की, “खुल्या न्यायालयात औपचारिक याचिका सूचीबद्ध करण्याचा अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. आम्ही सुधारित याचिका आणि संबंधित कागदपत्रे पाहिली आहेत. रूपा अशोक हुर्रा विरुद्ध अशोक हुर्रामधील या न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या निकषामध्ये कोणतेही प्रकरण तयार केले जात नाही, असे आम्ही मानतो. सुधारित याचिका फेटाळल्या आहेत.”
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ९ ऑक्टोबर रोजी काही दूरसंचार कंपन्यांचा युक्तिवाद विचारात घेतला होता. त्यामध्ये समायोजित सकल महसूल (एजीआर) थकबाकीच्या मुद्द्यावर त्यांच्या याचिकांची यादी करण्याची विनंती समाविष्ट आहे. न्यायालयाने यापूर्वी जुलै २०२१ मध्ये एजीआर थकबाकीच्या मागणीतील त्रुटी सुधारण्याची विनंती करणारी याचिका फेटाळली होती. दूरसंचार कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दावा केला होता की, एजीआर थकबाकी निश्चित करण्यात अनेक त्रुटी होत्या, जी एकूण १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती.
