नवी दिल्ली : वित्तीय वर्ष २४ मध्ये ग्रामीण दारिद्र्यात लक्षणीय घट होऊन ते अंदाजित ४.८६ टक्क्यांवर आल्याचे उपभोग खर्च सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे. (वित्तीय वर्ष २३ मध्ये ७.२ टक्के आणि वित्तीय वर्ष १२ मध्ये २५.७ टक्के ), शहरी दारिद्र्य अंदाजित ४.०९ टक्के (वित्तीय वर्ष २३ मध्ये ४.६ टक्के आणि २०११-१२ मध्ये १३.७ टक्के ), सर्वसाधारण दारिद्र्य स्तर आता ४ - ४.५ टक्क्यांवर आला असून ग्रामीण दारिद्र्य प्रमाणातली लक्षणीय घट ही न्यूनतम ०.५ टक्के डेसाईलमध्ये उच्च उपभोग वृद्धीमुळे आणि सरकारच्या लक्षणीय सहाय्यामुळे झाली आहे. असे सहाय्य महत्वाचे असून अन्नधान्याच्या किमतीमधल्या बदलाचा केवळ खाद्यान्न खर्चावरच नव्हे तर सर्वसाधारण खर्चावरही लक्षणीय प्रभाव असल्याचे आम्हाला आढळून आले आहे मात्र एकंदरीत सर्वसाधारण खर्च...नव्या भारांकाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये चलनफुगवटा ५० आधार अंकांनी कमी झाला.
भौतिक २०२३-२४ च्या फ्रॅक्टाईल डीस्ट्रीब्युशनवर ( विगतवार पसरणीवर) आधारित वित्तीय वर्ष २४ मध्ये ग्रामीण भागात दारिद्र्याचे नमूना प्रमाण ४.८६ टक्के आणि शहरी भागात ४.०९ टक्के आणि ग्रामीण दारिद्र्याच्या वित्तीय वर्ष २३ च्या ७.२ टकके आणि शहरी दारिद्र्याच्या ४.६ टक्के या अंदाजापेक्षा ते लक्षणीयरीत्या कमी आहे.
२०२१ ची जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर आणि नवा ग्रामीण शहरी लोकसंख्येचा भाग जाहीर झाल्यानंतर या अंकांमध्ये किंचित बदल संभवतो. शहरी दारिद्र्य आणखी कमी असेल असा आमचा विश्वास आहे. एकंदर स्तरावर भारतातला दारिद्र्य दर ४ ते ४.५ टक्के दरम्यान आणि अत्याधिक दारिद्र्य अतिशय कमी असेल असा आमचा विश्वास आहे.
भौतिक पायाभूत सुविधांमधली वाढ ही ग्रामीण गतिशीलतेमध्ये नवा अध्याय लिहित असून ग्रामीण आणि शहरी यामधली क्षितीज समांतर उत्पन्न तफावत कमी करण्याचे आणि ग्रामीण उत्पन्न वर्गातली ऊर्ध्व उत्पन्न तफावत कमी होण्याचे ते एक कारण आहे.
मापनासाठी समाविष्ट वस्तू आणि त्यांचे महत्व दर्शवणाऱ्या नव्या भार मुळे नोव्हेंबर २४ मध्ये चलनवाढीचा दर ५.५ टक्क्यांऐवजी ५.० राहील असा आमचा अंदाज आहे
उच्च उत्पन्न असलेल्या बहुतांश राज्यांनी राष्ट्रीय सरासरी (३१ टक्के ) पेक्षा जास्त बचत दर दर्शवला आहे, राज्याबाहेरच्या मोठ्या स्थलांतरामुळे उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यानी कमी बचत दर दर्शवला आहे.
०.५ टक्के डेसीलमधील उच्च उपभोग वृद्धीने दारिद्र्य रेषा २०२२-२३ मधील ५-१० टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये ०.५ टक्के डेसीलवर गेल्याने ग्रामीण दारिद्र्य गुणोत्तरात घट झाली.
शहरी-ग्रामीण तफावत दूर झाली. उपभोक्ता खर्चातील फरक कमी होऊ लागला. २००४-०५ मधील ८८.२ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये ६९.७ टक्क्यांवर आला.
विशेष म्हणजे एकेकाळी मागास समजल्या जाणाऱ्या राज्यांचे ग्रामीण-शहरी तफावत प्रमाण कमी होण्यात सर्वाधिक सुधारणा दिसून येत आहे. बिहार, राजस्थान इत्यादी राज्यांमध्ये ग्रामीण परिसंस्थेशी निगडित घटकांचा प्रभाव वाढत चालला आहे. ग्रामीण आणि शहरी मासिक दरडोई उपभोग खर्च / एमपीसीई आणि ग्रामीण एमपीसीई यामधील फरक सर्व उत्पन्न श्रेणीतील सर्व राज्यांमध्ये कमी होत आहे. मध्यम उत्पन्न असलेल्या राज्यांसाठी ही तफावत तुलनेने कमी असून, ती झपाट्याने आणखी कमी होत असल्याचे आमच्या विश्लेषणातून दिसून आले आहे.
ग्रामीण - शहरी मासिक दरडोई उपभोग खर्चात तफावतीत घट
ग्रामीण आणि शहरी मासिक दरडोई उपभोग खर्चातली तफावत, एमपीसीई ते ग्रामीण एमपीसीई आता ६९.७ टक्के आहे. २००९-१० मधील ८८.२ टक्क्यांवरून झपाट्याने घट झाली आहे. सरकारने थेट लाभ हस्तांतरण, ग्रामीण पायाभूत सुविधांची उभारणी, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वृद्धी आणि ग्रामीण उपजीविकेत लक्षणीय सुधारणा यासारख्या उचललेल्या पावलांमुळे हे शक्य होईल. जास्त उत्पन्न असलेल्या राज्यांच्या तुलनेत कमी उत्पन्न असलेल्या राज्यांमध्ये खाद्यान्न चलनवाढीने उपभोग मागणी अधिक कमी केली आहे असे आमचे अनुमान आहे. जास्त उत्पन्न असलेल्या राज्यांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या राज्यांमधली ग्रामीण जनता अधिक जोखीम रोधी असल्याचे यातून दिसून येते.
