नवी दिल्ली : अन्न सुरक्षा व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि बाजारातील भाववाढ रोखण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणाचा भाग म्हणून सरकारने १ एप्रिलपासून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील व्यापारी, घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते आणि प्रक्रिया करणाऱ्यांसाठी साप्ताहिक गहू साठा अहवाल सादर करणे अनिवार्य केले आहे.
निर्देशानुसार, सर्व कायदेशीर संस्थांनी पुढील सूचना मिळेपर्यंत दर शुक्रवारी सरकारच्या ऑनलाइन पोर्टलवर त्यांच्या गव्हाच्या साठ्याची स्थिती घोषित करणे आवश्यक आहे, असे मंगळवारी अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. सध्या असलेल्या गव्हाच्या साठ्याची मर्यादा ३१ मार्च रोजी संपणार आहे.
किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि देशभरात सातत्याने गव्हाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग या माहितीचे बारकाईने निरीक्षण करेल.
पोर्टलवर अद्याप नोंदणीकृत नसलेल्या घटकांना ताबडतोब असे करण्यास आणि त्यांचे साप्ताहिक साठा अहवाल सादर करणे सुरू करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
