नवी दिल्ली :‘वन रेट वन सेक्शन’साठी बहुसंख्य आयकरदात्यांसाठी सरलीकृत आयटीआर, प्रोत्साहन आणि कपातीची गणना करण्याचा सोपा मार्ग आणि टीडीएस फ्रेमवर्कचे सरलीकरण हवे आहे, असे डेलॉइटच्या सर्वेक्षणात बुधवारी म्हटले आहे.
डेलॉईटच्या आयकर धोरण सर्वेक्षणाने देखील फॉर्म 16A जारी करण्याची आवश्यकता दूर करण्याचे सुचवले आहे कारण टीडीएस माहिती आधीच नोंदवली गेली आहे आणि प्राप्तकर्त्याच्या फॉर्म 26AS आणि AIS मध्ये उपलब्ध आहे.
या सर्वेक्षणात कर बचत करणाऱ्या विभागांची संख्या मर्यादित करणे, पेमेंट्सचे दोन-तीन वेगळ्या आणि नॉन-ओव्हरलॅपिंग श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करणे आणि प्रत्येक विभागात फक्त एकच दर असल्याची खात्री करणे सुचवले आहे. असे केल्यास कोणत्याही नियमाशिवाय नियमपालनांचे ओझे लक्षणीयरीत्या कमी करेल. विशेष म्हणजे कर प्रशासकीय दृष्टीकोनातून कर संकलनातील मोठा तोटा होणार नाही. उदाहरणार्थ, मूर्त वस्तूंवर १ टक्के टीडीएस, सेवांवर २ टक्के, ई-कॉमर्स व्यवहारांवर ०.१ टक्के आणि लाभांश आणि व्याज यांसारख्या इतर व्यवहारांवर १० टक्के आहे.
आयकर धोरण सर्वेक्षणामध्ये सी-सूट, वित्त आणि महाव्यवस्थापक (वित्त/कर), आणि उपाध्यक्ष (वित्त/कर); तसेच वित्त आणि कर व्यवस्थापक, कर कार्यातील संचालक आणि अध्यक्षांसह अनेक उद्योगांमधील संस्थांमधील ३२० हून अधिक उद्योग व्यावसायिकांचा ऑनलाइन सर्वेक्षणात समावेशआहे.
बहुसंख्य प्रतिसादकर्ते (७६ टक्के) संगणकीय प्रोत्साहने आणि कपातीच्या सरलीकरणासाठी आग्रही आहेत, पात्र प्रोत्साहने/कपात समजून घेण्यात आणि त्यांची गणना करण्यात करदात्यांची चिंता प्रतिबिंबित करतात.
जवळपास तीन चतुर्थांश (७३ टक्के) उत्तरदात्यांनी मालमत्ता आणि इतर मालमत्तेच्या वाजवी मूल्याची गणना पद्धत तसेच परदेशी कर क्रेडिटची गणना सुलभ करण्याचा आग्रह धरला.
वैयक्तिक आयटीआर फॉर्म तयार करणे आणि भरणे सोपे करणे ही एक प्रमुख मागणी आहे, ज्याला सुमारे ७४ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी समर्थन दिले आहे, तर ७१ टक्के कॉर्पोरेट्ससाठी आयटीआर फॉर्म सुलभ करण्याचा प्रयत्न करतात.
७३ टक्के उत्तरदात्यांसाठी कर लेखापरीक्षण अहवालाचे सरलीकरण हे एक प्रमुख प्रश्न आहेत, जे मोठ्या प्रमाणात किचकपट आणि नियमपालन करणे त्यांना ओझे वाटते.
सुमारे ६८ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी टीडीएस/टीसीएस रिटर्न तयार करणे आणि भरणे सुलभ करण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला.
