नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर केंद्र सरकारने विविध आर्थिक सुधारणा करण्याचा झपाटा लावण्याचे ठरवल्याचे दिसून येत आहे. येत्या काही दिवसात जीएसटीच्या श्रेणीत मोठे फेरबदलाचे संकेत मिळत आहे. सध्या जीएसटी करांच्या ४ श्रेणीत बदल केले जातील, असे संकेत वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिले.
२०१७ मध्ये जीएसटी लागू केला. त्यात १७ स्थानिक कर व उपकर सामील केले.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाचे अध्यक्ष संजय अग्रवाल यांनी सांगितले की, जीएसटीच्या अधिक श्रेणींमुळे वाद निर्माण होत आहेत. यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. जुलै २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर कर श्रेणीत बदल झाले आहेत. आता चारऐवजी जीएसटीच्या तीन श्रेणी करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
सध्या ५, १२, १८ व २८ टक्के कर श्रेणी आहेत. ती केवळ दोन श्रेणीत बदलण्याची चर्चा आहे. त्यामुळे जीएसटी कर प्रणाली सोपी बनवली जाणार आहे. नवीन दरांमुळे संकलनावर कोणताही परिणाम होणार नाही. येत्या काही महिन्यात जीएसटीचे नवीन दर लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
यंदाच्या जूनमध्ये जीएसटी महसूल संकलन १.७४ लाख कोटी झाले. तर जून २०२३ मध्ये जीएसटी संकलन १.६१ लाख कोटी होते. यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीएसटी संकलन ५.५७ लाख कोटी होते. तर यंदा एप्रिलमध्ये जीएसटी संकलन २.१० लाख कोटी रुपयांवर गेले होते. गेल्यावर्षी गेमिंग कंपन्यावर जीएसटी लावून सरकारने १३० अब्ज रुपये महसूल गोळा केला.
सोन्याची तस्करी वाढली होती
सोन्याचे आयात कमी केल्याबद्दल ते म्हणाले की, सोन्यावर जास्त आयात शुल्क वाढवल्याने तस्करी वाढली होती. २०२३-२४ मध्ये विभागाने ४.८ टन सोने जप्त केले. याची किंमत २.९ अब्ज रुपये होती. आता सरकारने सीमाशुल्क कमी केल्याने तस्करी कमी होऊ शकते.
