नवी दिल्ली : व्होडाफोन आयडिया (व्हीआयएल) ची ३६,९५० कोटी रुपयांची देणी समभागांमध्ये रूपांतरित करण्याचा सरकारचा निर्णय हा एक प्रमुख निर्णय आणि वेळेवर घेतलेल्याने व्होडाफोन आयडिया कंपनीला दिलासा देणारा आहे. त्यामुळे पुढील तीन वर्षांच्या दीर्घ कालावधीत रोख प्रवाह आणि बँकेला कर्जमुक्तीसाठी निधी उभारण्यास मदत होईल, असे ब्रोकरेज फर्म ‘सिटी’ने ताज्या अहवालात सोमवारी सांगितले. सरकारच्या या निर्णयामुळे इंडस टॉवर्ससारख्या टॉवर कंपन्यांची चिंताही दूर झाली आहे.
अडचणीत असलेल्या दूरसंचार कंपनीला जीवदान देत सरकारने सप्टेंबर २०२१ च्या दूरसंचार सुधारणा पॅकेजच्या तरतुदींनुसार व्हीआयएलच्या थकित स्पेक्ट्रम लिलावाच्या देय रकमेपैकी ३६,९५० कोटी रुपये इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्हीआयएलमधील सरकारी हिस्सा २२.६ टक्क्यांवरून ४८.९९ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. तसेच व्हीआयएल संचालक मंडळाचे कंपनीचे नियंत्रण कायम राहील.
