न्यूयाॅर्क : भारतातील आयफोनचे उत्पादन तातडीने थांबविण्याची सूचना ॲपलला करतानाच उलट अमेरिकेत आयफोनची निर्मिती वाढवा, असा सल्ला अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आघाडीच्या स्मार्टफोन उत्पादक कंपनीला दिला आहे. भारतातील निर्मितीबाबत तेथील सरकार काळजी वाहेल तेव्हा आयफोनच्या उत्पादनाची गरज नाही, असेही ट्रम्प यांनी बजावले आहे.
अमेरिकन अध्यक्ष ट्रम्प यांनी कुक यांना म्हटले आहे की, तुम्ही भारतात उत्पादन निर्मिती करण्यामध्ये मला रस नाही. बाकी भारत हा अर्थव्यवस्थेबाबत स्वतःची काळजी घेऊ शकतो,
डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, त्यांनी ॲपलचे सीईओ टिम कुक यांना भारतात उत्पादन वाढवणे थांबवण्यास सांगितले आहे. कतारमधील त्यांच्या अलिकडच्या चर्चेत चिंता व्यक्त करताना ट्रम्प यांनी, येथील चर्चेनंतर ॲपल अमेरिकेत त्यांचे उत्पादन वाढवेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, त्यांनी ॲपलच्या टिम कुक यांना भारतात प्रकल्प निर्मिती करणे थांबवण्यास सांगितले आहे. आयफोन निर्मात्या कंपनीने चीन व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी उत्पादनात विविधता आणण्याच्या योजनांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
ट्रम्प यांनी कतारमधील ॲपलच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुक यांच्याशी झालेल्या संभाषणाबद्दल सांगितले की, टिम कुक यांच्याबाबत माझी थोडीशी असहमती आहे. ते इथे माझ्याप्रमाणेच दौऱ्यावर आहेत. तेव्हा मला त्यांना सांगायचे आहे की, तुम्ही भारतात उत्पादन निर्मिती करू नये, असे मला वाटते. त्यांच्याशी येथे चर्चेनंतर ॲपल कंपनी अमेरिकेत त्यांचे उत्पादन वाढवेल, असा मला विश्वास वाटतो.
अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या या वक्तव्यामुळे ॲपलच्या अमेरिकेतील आयफोन पुरवठ्याचा बहुतांश भाग २०२२ च्या अखेरीस भारतातून घेण्याच्या योजनेला अडथळा निर्माण झाला आहे. भारतात आयफोन उत्पादन करण्याबाबत तेथील सरकार स्वतःची काळजी घेण्यास समर्थ आहे, असेही ट्रम यांनी म्हटले आहे.
१५ टक्के उत्पादन भारतातून
सरकारी सूत्रांनुसार, आयफोनच्या जागतिक उत्पादनापैकी १५ टक्के उत्पादन भारतातून येते. फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि पेगाट्रॉन इंडिया (मुख्यतः टाटा इलेक्ट्रॉनिक्सच्या मालकीचे) आयफोन तयार करण्यात सज्ज आहे. फॉक्सकॉनने निर्यातीसाठी तेलंगणात ॲपल एअरपॉड्सचे उत्पादनदेखील सुरू केले आहे. भारतातील ॲपल इकोसिस्टम देशातील सर्वात मोठी रोजगारनिर्मिती करणारी कंपनी आहे. देशात २ लाख लोकांना रोजगार मिळाल्याचा अंदाज आहे.
एस अँड पी ग्लोबलच्या विश्लेषणानुसार, २०२४ मध्ये अमेरिकेत आयफोनची विक्री ७५.९ दशलक्ष युनिट्स होती. मार्चमध्ये भारतातून निर्यात ३.१ दशलक्ष युनिट होती. यामुळे नवीन क्षमतेद्वारे किंवा देशांतर्गत बाजारपेठेसाठी शिपमेंट पुनर्निर्देशित करून शिपमेंट दुप्पट करण्याची आवश्यकता सूचित होते.
विरोध का?
ट्रम्प म्हणाले की, भारतात जगातील सर्वात जास्त अडथळे आहेत आणि जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशात अमेरिकन उत्पादने विकणे खूप कठीण आहे. आशियाई राष्ट्र आयात करांवर करार करण्याचा प्रयत्न करत असल्याने भारताने अमेरिकन वस्तूंवरील शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत हा जगातील सर्वात जास्त कर आकारणाऱ्या देशांपैकी एक आहे आणि भारतात विक्री करणे खूप कठीण आहे, असेही ते म्हणाले.
वर्षानुवर्षे सहन
अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणाले, तुम्ही आधी चीनमध्ये कारखाने बांधले आहेत, ते आम्ही वर्षानुवर्षे सहन केले. आता आम्हाला तुम्ही भारतात कारखाने बांधावेत असे वाटत नाही. भारत स्वतःची काळजी घेऊ शकतो. ते खूप चांगले काम करत आहेत. आम्हाला तुम्ही अमेरिकेत कारखाने उभारावेत असे वाटते. ट्रम्प यांच्या मते, ॲपल आता अमेरिकेत ५०० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीसह उत्पादन वाढवेल.
‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचे प्रतिबिंब
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे हे विधान त्यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचे प्रतिबिंब आहे. त्यांना ॲपलसारख्या मोठ्या ब्रँडनी अमेरिकेत गुंतवणूक करावी असे वाटत आहे, जेणेकरून अमेरिकत नोकऱ्या वाढतील. भारतात, ॲपल आधीच फॉक्सकॉन आणि टाटा यांच्या सहकार्याने आयफोनचे उत्पादन करत आहे. २०२५ मध्ये भारतात बनवले जाणारे १५ टक्के आयफोन अमेरिकेत निर्यात केले जातील.
काय म्हणाले ट्रम्प?
काल मला टिम कुकशी थोडीशी अडचण आली. मी त्याला म्हणालो, टिम, तू माझा मित्र आहेस. मी तुला खूप चांगले वागवले. तू ५०० अब्ज डॉलर घेऊन येत आहेस. पण मी ऐकले आहे की, तू संपूर्ण भारतात उत्पादन निर्मिती करत आहे. मला तू भारतात आयफोनची निर्मिती करावी, असे वाटत नाही. हा. तुम्हाला भारताची काळजी घ्यायचीच असेल तर तुम्ही तिथे काम करू शकता.
अमेरिका-भारत मोठी व्यावसायिक भागीदारी
अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदारी देश आहे. अमेरिकेचे भारताबरोबर १२९ अब्ज डाॅलरचे व्यवहार गेल्या वर्षात नोंदले गेले आहेत, तर अमेरिकेबरोबरचा भारताचा सध्याचा व्यवसाय ४५.७ अब्ज डाॅलरचा आहे. उभय देशांदरम्यान व्यापार शुल्कावरून गेल्या काही दिवसांपासून तिढा सुरू आहे. अमेरिकेने शुल्कवाढ करताना २ एप्रिल रोजी भारतावरील २६ टक्के शुल्कासह विविध ६० देशांवर शुल्कभार जाहीर केला होता. १० एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या अतिरिक्त शुल्काला ९० दिवसांची स्थगिती मिळाली आहे.
