नवी दिल्ली : अनुभवी नोकरशहा आणि नियमांचे काटेकोर पालन करणारे अर्थ सचिव तुहिन कांता पांडे तीन वर्षांसाठी भांडवली बाजार नियामक, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) चे प्रमुखपद भूषवतील.
१९८७ च्या बॅचच्या ओडिशा-केडरच्या भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) अधिकारी पांडे हे माधवी पुरी बुच यांची जागा घेतील. त्यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ शुक्रवारी संपला. सेबीचे नेतृत्व करणाऱ्या बुच या पहिल्या महिला होत्या आणि त्या खाजगी क्षेत्रातील पहिल्या सेबी अध्यक्षा देखील होत्या. सेबी प्रमुखपद बहुतेक अनुभवी नोकरशहांकडे राहिले आहे.
इतक्या महिन्यांत नियामक संस्थेच्या प्रमुखपदी नोकरशहाची ही दुसरी नियुक्ती आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये, शक्तीकांत दास यांच्या निवृत्तीनंतर सरकारने महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांची आरबीआय गव्हर्नरपदी नियुक्ती केली होती.
बुच यांनी त्यांच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात इक्विटीजमध्ये जलद सेटलमेंट, एफपीआय प्रकटीकरण वाढवणे आणि २५० रुपयांच्या एसआयपीद्वारे म्युच्युअल फंड प्रवेश वाढवणे यासारख्या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली असली तरी, त्यांच्या कार्यकाळातील शेवटचे वर्ष वादग्रस्त ठरले, जेव्हा त्यांनी हिंडेनबर्ग रिसर्च आणि काँग्रेस पक्षाच्या आरोपांच्या मालिकेशी झुंज दिली, त्याच वेळी कथित "विषारी कार्य संस्कृती" विरुद्ध घरातील कर्मचाऱ्यांच्या निषेधांना सामोरे जावे लागले.
या पार्श्वभूमीवर, सरकारने नियामक संस्थेच्या प्रमुखपदी अनुभवी नोकरशहा पांडे यांची निवड केली, ज्यांना सरकारच्या निर्गुंतवणूक आणि खाजगीकरण कार्यक्रम हाताळण्याचा व्यापक अनुभव होता.
मृदुभाषी पांडे नियमांचे पालन करण्यासाठी आणि वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी ओळखले जातात. डीआयपीएएम सचिव म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात, भूतकाळात अनेक अयशस्वी प्रयत्नांनंतर एअर इंडियाचे खाजगीकरण करण्यात आले.
माधवी पुरी - बुच यांना मुदतवाढ नाहीच; महिला प्रमुखांची कारकीर्द ठरली वादग्रस्त
अमेरिकेतील शॉर्ट-सेलर हिंडेनबर्गने केलेल्या हितसंबंधांच्या संघर्षाच्या आरोपांना आणि त्यानंतर राजकीय उलथापालथीला तोंड द्यावे लागलेल्या भारतातील पहिल्या महिला सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ शुक्रवारी संपला आणि त्यांच्या जागी अर्थ सचिव तुहिन कांता पांडे आले.
सेबी प्रमुख म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वी, देशातील आघाडीच्या खाजगी क्षेत्रातील कर्ज देणाऱ्या आयसीआयसीआय बँकेसोबत काम करणाऱ्या अनुभवी गुंतवणूक बँकर, एप्रिल २०१७ मध्ये सेबीच्या बोर्डात पूर्णवेळ सदस्य म्हणून सामील झाल्या आणि नंतर मार्च २०२२ मध्ये त्यांना अध्यक्षपदी बढती देण्यात आली. त्या माजी आयएएस अधिकारी अजय त्यागी यांच्या जागी आल्या, ज्यांनी १ मार्च २०१७ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत पाच वर्षे सर्वोच्च पद भूषवले.
सेबी प्रमुखपदी बुच यांचा कार्यकाळ लक्षणीय प्रगती आणि उल्लेखनीय आव्हानांनी भरलेला आहे. २ मार्च २०२२ रोजी पदभार स्वीकारताना, बुच यांनी बाजार नियामकाचे नेतृत्व करणाऱ्या पहिल्या महिला तसेच या पदावर काम करणाऱ्या पहिल्या खाजगी क्षेत्रातील व्यक्ती म्हणून इतिहास रचला. बुच यांनी त्यांच्या कार्यकाळात इक्विटीजमध्ये जलद सेटलमेंट, एफपीआय प्रकटीकरण वाढवणे आणि २५० रुपयांच्या एसआयपीद्वारे म्युच्युअल फंड प्रवेश वाढवणे यासारख्या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली असली तरी, त्यांच्या कार्यकाळातील शेवटच्या वर्षात वाद वाढला, जेव्हा त्यांनी हिंडेनबर्ग आणि काँग्रेस पक्षाच्या आरोपांच्या मालिकेशी झुंज दिली, त्याच वेळी "विषारी कार्य संस्कृती" विरुद्ध घरातील कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनांना सामोरे जावे लागले.
ऑगस्टमध्ये, हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहातील हेराफेरीच्या दाव्यांची तपासणी रोखल्याबद्दल बुच यांच्यावर राजीनामा देण्याचा दबाव आला.
