मोदी सरकारने मध्यमवर्गीयांना आणि आयकरदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करदात्यांची स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५० हजार रुपयांवरून ७५ हजार रुपये केली आहे. यासह, नवीन कर स्लॅबमध्ये पुन्हा एकदा बदल करण्यात आले आहेत. नवीन कर स्लॅबमध्ये बदल केल्यामुळे करदात्यांना किमान १७,५०० रुपयांची बचत करता येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
वास्तविक, या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जुन्या कर प्रणालीतील बेसिक एग्जेमप्शन मर्यादा वाढवली नाही. तसेच कर दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अशा परिस्थितीत, जुन्या कर प्रणालीची निवड करणाऱ्यांना स्टँडर्ड डिडक्शन वाढीचा लाभ मिळणार नाही. याचा अर्थ जे काही बदल झाले आहेत, त्याचा लाभ नवीन कर स्लॅब निवडणाऱ्यांना मिळणार आहे.
यावेळी अर्थमंत्री अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर अर्थात इन्कम ट्रक्समध्ये दिलासा देतील, अशी नोकरदारांना आशा होती. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी निराशा केलेली नाही. सरकारने स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवलं आहे, तसेच नवीन कर प्रणालीमध्ये बदल केले आहेत. नवीन कर स्लॅबमध्ये बदल केल्यामुळे करदात्यांना किमान १७,५०० रुपयांची बचत करता येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे आहे.
नवीन कर प्रणाली प्राप्तिकर स्लॅब २०२४-२५ सुधारित (New Tax Regime Income Tax Slabs 2024-25 Revised):
० ते ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही
३ ते ७ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ५ टक्के आयकर
७ ते १० लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १० टक्के आयकर
१० लाख ते १२ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १५ टक्के आयकर
१२ लाख ते १५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर २० टक्के आयकर
१५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के आयकर
आयकर प्रक्रिया सुलभ केली जाईल, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. त्या म्हणाल्या की दोन तृतीयांश लोकांनी नवीन कर व्यवस्था निवडली आहे. नवीन कर प्रणाली लोकांमध्ये अधिक लोकप्रिय करण्यासाठी स्टँडर्ड डिडक्शन मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. तसेच टॅक्स स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला नवीन कर स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आले होते.
यापूर्वी होता 'हा' नवीन कर स्लॅब (New Tax Slab 2023)-
० ते ३ लाखांवर ० टक्के
३ ते ६ लाख रुपयांवर ५ टक्के
६ ते ९ लाखांवर १० टक्के
९ ते १२ लाखांवर १५ टक्के
१२ ते १५ लाखांवर २० टक्के
१५ लाखांपेक्षा जास्त रकमेवर ३० टक्के
जुना टॅक्स स्लॅब (Old Tax Slab)-
२.५ लाख पर्यंत - ० टक्के
२.५ लाख ते ५ लाख - ५ टक्के
५ लाख ते १० लाख - २० टक्के
१० लाखांपेक्षा जास्त - ३० टक्के
२०२० मध्ये सरकारने पहिल्यांदा आणला नवीन कर स्लॅब:
२०२० मध्ये, सरकारने पहिल्यांदा नवीन कर स्लॅब आणला होता, जो बहुतेक आयकरदात्यांना आवडला नाही. त्यानंतर गतवर्षी म्हणजेच २०२३ मध्ये त्यात बदल करण्यात आला. यापूर्वी ६ टॅक्स स्लॅब होते, ते ५ टॅक्स स्लॅबमध्ये बदलण्यात आले आहेत. त्यानंतरही, केवळ २५ टक्के आयकरदात्यांनी नवीन कर स्लॅब स्वीकारला होता. त्यानंतर आता त्यात पुन्हा एकदा बदल करण्यात आला आहे. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत मूळ सूट मर्यादा ३ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
