नवी दिल्ली : पुढील दशकात ७-८ टक्के आर्थिक विकास साधण्यासाठी दिवाळखोरी कायदा सुधारणे महत्त्वाचे आहे, असे आर्थिक सर्वेक्षणात शुक्रवारी म्हटले आहे. रिझोल्यूशन प्रक्रियेदरम्यान कंपन्यांना किरकोळ कारणांसाठी अर्ज दाखल करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यासाठी आणि उच्च खर्च लादण्याची मागणी केली आहे. विविध प्रकरणांमध्ये दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेत दीर्घ विलंब होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवरही ही सूचना करण्यात आली आहे.
संसदेत सादर केलेल्या सर्वेक्षणात २०१६ मध्ये लागू झालेल्या नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा (आयबीसी) अंतर्गत रिझोल्युशन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी ऑपरेशनल कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी सुधारणांची मागणी करण्यात आली आहे.
आर्थिक संकट आणि एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स) चा उल्लेख करुन म्हटले की, तणावग्रस्त मालमत्तेच्या रिझोल्युशनद्वारे बँकांनी सुमारे ३.६ लाख कोटी रुपये वसूल केले आहेत.कायद्याच्या परिणामामुळे कर्जदाराच्या वर्तनात लक्षणीय बदल झाला आहे. हजारो कर्जदार संकटाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात संकटे सोडवत आहेत. मार्च २०२४ पर्यंत १०.२ लाख कोटी रुपयांचे मूळ डिफॉल्ट असलेल्या सीडीच्या सीआरआयपी सुरू करण्यासाठी २८,८१८ अर्ज आले होते, जे दाखल करण्यापूर्वीच काढण्यात आले, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
रिअल इस्टेट
रिअल इस्टेट अर्थात बांधकाम क्षेत्रांच्या विकासाचा संदर्भ देत, सर्वेक्षणात नमूद केले आहे की रिअल इस्टेट कायदा, २०१६ (रेरा) अंतर्गत नियम नागालँड वगळता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अधिसूचित करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये विविध नियामक प्राधिकरणे स्थापन करण्यात आली आहेत. ६ जानेवारी २०२५ पर्यंत सुमारे १.३८ लाख बांधकाम प्रकल्प आणि ९५,९८७ एजंट नोंदणीकृत झाले आहेत. १.३८ लाख तक्रारींचा निपटारा झाला.
48 पर्यटन पायाभूत सुविधा प्रकल्प
पर्यटन पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, डिसेंबर २०२४ पर्यंत तीर्थयात्रा पुनरुज्जीवन आणि आध्यात्मिक संवर्धन मोहीम योजनेअंतर्गत एकूण ४८ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली होती आणि त्यापैकी एकूण २६ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. संकल्पनाधारित पर्यटन सर्किटसह पर्यटन स्थळांच्या एकात्मिक विकासाचे उद्दिष्ट असलेल्या स्वदेश दर्शन अंतर्गत एकूण ७६ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली होती आणि त्यापैकी ७५ पूर्ण झाले आहेत.
खासगी सहभाग वाढवा
खासगी सहभाग वाढवण्याच्या धोरणासाठी सर्व संबंधित हितधारकांची - वेगवेगळ्या स्तरांवरील सरकारे, वित्तीय बाजारातील तज्ज्ञ, प्रकल्प व्यवस्थापन तज्ज्ञ व नियोजक आणि खाजगी क्षेत्राची समन्वित कृती आवश्यक आहे. प्रकल्पांची संकल्पना, अंमलबजावणीसाठी क्षेत्र-विशिष्ट नाविन्यपूर्ण धोरणे विकसित करण्याची क्षमता आणि जोखीम आणि महसूल वाटणी, करार व्यवस्थापन, संघर्ष निराकरण आणि प्रकल्प बंद करणे यासारख्या उच्च-तज्ञता असलेल्या क्षेत्रांचा विकास करण्याची क्षमता लक्षणीयरीत्या सुधारणे आवश्यक आहे. देशभरातील पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक-खासगी भागीदारीची आवश्यकता स्वेच्छेने स्वीकारून केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना पूरक असणे आवश्यक आहे असा सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष आहे.
औषध क्षेत्राच्या विकासासाठी संशोधन, विकासावरील खर्चात वाढ आवश्यक
संशोधन आणि विकासावरील खर्च अजूनही जगभरातील अन्य देशांपेक्षा कमी असल्याने नावीन्य, नवीन औषध विकास आणि बायोफार्मास्युटिकल्सवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे, असे आर्थिक सर्वेक्षण २०२४ मध्ये म्हटले आहे.
आर्थिक वर्ष २४ मध्ये फार्मास्युटिकल्सची एकूण वार्षिक उलाढाल ४.१७ लाख कोटी रुपये होती, जी गेल्या पाच वर्षांत सरासरी १०.१ टक्क्यांनी वाढली आहे. एकूण उलाढालीत निर्यातीचा वाटा ५० टक्के होता, त्याचे मूल्य आर्थिक वर्ष २४ मध्ये २.१९ लाख कोटी रुपये होते. तर फार्मास्युटिकल्सची एकूण आयात ५८,४४०.४ कोटी रुपयांची होती.
सरकारने पीएलआय योजना आणि फार्मास्युटिकल्स उद्योगाच्या बळकटीकरणासाठी व या क्षेत्राला पाठिंबा देण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
पीएलआय योजनेचे उद्दिष्ट आत्मनिर्भरता मिळवणे आणि दुर्मीळ स्टार्टिंग मटेरियल्स (KSMs)/ड्रग इंटरमीडिएट्स आणि ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रिडियंट्स (APIs) मध्ये आयात अवलंबित्व कमी करणे आहे, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
