नवी दिल्ली : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १ ऑगस्टपासून भारतातून येणाऱ्या सर्व वस्तूंवर २५ टक्के शुल्क आणि दंड लादल्याचे जाहीर केल्याने अमेरिकेत आवश्यक औषधांच्या किमती वाढतील, ज्यामुळे दीर्घकाळात देशातील ग्राहकांना आणि आरोग्य सेवा प्रणालींना नुकसान होईल, असे फार्मास्युटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल ऑफ इंडिया (फार्मेक्सिल) ने गुरुवारी म्हटले आहे.
ॲॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रिडिएंट्स (एपीआय) आणि कमी किमतीच्या जेनेरिकसाठी भारतावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या अमेरिकन बाजारपेठेला भारताने देऊ केलेल्या प्रमाण, गुणवत्ता आणि परवडणाऱ्या किमतीशी जुळणारे पर्यायी स्रोत शोधण्याचे आव्हान आहे, असे फार्मेक्सिलचे अध्यक्ष नमित जोशी यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.
पर्यायी स्रोत शोधण्याचे अमेरिकेपुढे आव्हान असेल
ॲॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रिडिएंट्स (एपीआय) आणि कमी किमतीच्या जेनेरिकसाठी भारतावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या अमेरिकन बाजारपेठेला भारताने देऊ केलेल्या प्रमाण, गुणवत्ता आणि परवडणारीता यांच्याशी जुळणारे पर्यायी स्रोत शोधण्याचे आव्हान आहे. शिवाय, ते म्हणाले, औषध उत्पादन आणि एपीआय उत्पादन इतर देशांमध्ये किंवा अमेरिकेतील देशांतर्गत स्रोतांकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रयत्नांना अर्थपूर्ण क्षमता स्थापित होण्यापूर्वी अनेक वर्षे, किमान ३-५ वर्षे लागतील असा अंदाज आहे. जोशी म्हणाले की, फार्मेक्सिल भारतीय औषध निर्यातदारांच्या आणि जागतिक आरोग्यसेवा समुदायाच्या हिताची भूमिका मांडण्यास वचनबद्ध आहे. औषधांच्या परवडणाऱ्या उपलब्धतेचे महत्त्व आणि आवश्यक औषधांची वाढती जागतिक मागणी पूर्ण करण्यात भारतीय औषध कंपन्यांची अपरिहार्य भूमिका यावर भर देण्यासाठी आम्ही धोरणकर्त्यांशी संपर्क साधत आहोत, असे त्यांनी नमूद केले.
