नवी दिल्ली : भारतीय निर्यातीवरील प्रस्तावित अमेरिकेच्या आयात शुल्काचा परवडणाऱ्या घरांच्या विक्रीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे ४५ लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहनिर्माण मालमत्तेचे प्रमुख खरेदीदार असलेल्या लघुउद्योजकांना आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नाला फटका बसेल, असे रिअल्टी सल्लागार अ‍ॅनारॉक यांनी म्हटले आहे.
अमेरिकेत होणाऱ्या वस्तूंच्या निर्यातीत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा (एमएसएमई) मोठा हिस्सा आहे आणि अमेरिकेच्या जास्त शुल्कामुळे त्यांची उत्पादने कमी स्पर्धात्मक होतील. अशा परिस्थितीमुळे व्यवसाय ऑर्डर कमी होतील आणि पर्यायाने या उद्योगांनी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल. तसेच विकासकांकडून परवडणाऱ्या घरांच्या लाँचिंगमध्ये घट होईल, असा अंदाज करण्यात आला.
सोमवारी एका निवेदनात अ‍ॅनारॉकने असे निदर्शनास आणून दिले की कोविड-१९ साथीच्या आजारानंतर परवडणाऱ्या घरांची विक्री आणि लाँच आधीच कमी झाले आहेत.
अ‍ॅनारॉकच्या आकडेवारीनुसार, २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत सात प्रमुख शहरांमध्ये विकल्या गेलेल्या १.९ लाख गृहनिर्माण युनिट्सपैकी केवळ ३४,५६५ युनिट्स परवडणाऱ्या श्रेणीत होत्या.
४५ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी किमतीच्या घरांच्या या श्रेणीला कोविड-१९ साथीचा मोठा फटका बसला आणि अजूनही विक्री वाढवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे, असे अ‍ॅनारॉकचे कार्यकारी संचालक-संशोधन आणि सल्लागार प्रशांत ठाकूर म्हणाले.
सरकारी अंदाजानुसार, अ‍ॅनारॉक म्हणाले की, सध्या एमएसएमई भारताच्या जीडीपीमध्ये जवळजवळ ३० टक्के आणि निर्यातीत ४५ टक्क्यांहून अधिक योगदान देतात. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के कर लादल्याने एमएसएमई आणि त्यांच्या कामगारांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
कन्सल्टंटने नमूद केले की भारतातील एमएसएमई आणि एसएमईमध्ये काम करणारे कामगार परवडणाऱ्या घरांसाठी प्राथमिक ग्राहक आहेत. या मोठ्या कामगारांच्या भविष्यातील उत्पन्नात शुल्कामुळे व्यत्यय आल्याने, परवडणाऱ्या घरांची मागणी कमी होऊ शकते आणि या अत्यंत उत्पन्न-संवेदनशील विभागात विक्रीवर त्याचा अधिक परिणाम होऊ शकतो, असे ठाकूर म्हणाले.
