नवी दिल्ली : ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के कर दुप्पट करणे सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांसाठी, विशेषतः अमेरिकन बाजारपेठेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या उद्योगांसाठी मृत्यूची घंटा ठरेल. त्यामुळे सरकारने तत्काळ आर्थिक मदत करावी, असे कपड्यांच्या निर्यातदारांची संघटना ‘एईपीसी’ने गुरुवारी म्हटले आहे.
केंद्रित कपड्यांच्या निर्यात प्रोत्साहन परिषदेचे (एईपीसी) अध्यक्ष सुधीर शेखरी म्हणाले की, अमेरिकेची वरील घोषणा ही कामगार-केंद्रित निर्यात उद्योगासाठी एक मोठा धक्का आहे. उद्योग हे सहन करू शकत नाही. मला खात्री आहे की सरकारला हे देखील कळले असेल की शुल्कातील ही अवास्तव वाढ सूक्ष्म आणि मध्यम वस्त्र उद्योगांसाठी - विशेषतः जे प्रामुख्याने अमेरिकन बाजारपेठेत विक्री करतात, त्यांच्यासाठी मृत्यूची घंटा ठरेल, जोपर्यंत सरकार या उद्योगाला थेट आर्थिक मदत देणार नाही, असे ते म्हणाले.
भारतीय तयार कपड्यांच्या निर्यातीसाठी अमेरिका ही एक महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. २०२४ मध्ये भारताच्या एकूण कपड्यांच्या निर्यातीपैकी अमेरिकेचा हिस्सा ३३ टक्के आहे. २०२४-२५ मध्ये, भारताच्या या क्षेत्रातून अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीत कपड्यांपासून बनवलेले (२.७ अब्ज अमेरिकन डॉलर), कपड्यांपासून बनवलेले (२.७ अब्ज अमेरिकन डॉलर) कपडे आणि कापड (३ अब्ज अमेरिकन डॉलर) यांचा समावेश आहे.
अमेरिकेच्या कपड्यांच्या आयात बाजारपेठेत भारताची उपस्थिती वाढली आहे. २०२० मध्ये त्याचा वाटा ४.५ टक्क्यांवरून २०२४ मध्ये ५.८ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे आणि अमेरिकेला जाणाऱ्या अव्वल आरएमजी निर्यातदारांमध्ये चौथ्या क्रमांकावर आहे, असे सेखरी म्हणाले.
६ ऑगस्ट रोजी वॉशिंग्टनने सर्व भारतीय आयातीवर २५ टक्के अतिरिक्त कर लादण्याची घोषणा केली, ज्यामध्ये सध्याच्या २५ टक्के शुल्काव्यतिरिक्त एकूण कर २७ ऑगस्टपासून ५० टक्के झाला आहे. व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे की हे उपाय भारताने रशियन तेलाची सतत खरेदी करत राहिल्याने प्रत्युत्तर म्हणून आहेत.
कापड, चामड्याच्या कंपन्यांचे समभाग घसरले
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियन तेलाच्या आयातीमध्ये वाढ केल्यामुळे भारतीय वस्तूंवर २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क लादल्यानंतर गुरुवारी कापड आणि चामड्याशी संबंधित शेअर्समध्ये घसरण झाली.
बीएसईवर अरविंद लिमिटेडचा शेअर २.६४ टक्के, केपीआर मिलचा शेअर २.२५ टक्के, इंडो काउंट इंडस्ट्रीजचा शेअर २.१८ टक्के, पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीजचा शेअर १.९८ टक्के, लक्स इंडस्ट्रीजचा शेअर १.३८ टक्के, पेज इंडस्ट्रीजचा शेअर १.१६ टक्के आणि डॉलर इंडस्ट्रीजचा शेअर ०.५६ टक्के घसरला.
लेदर स्टॉकमध्ये एकेआय इंडिया ४.७३ टक्के, झेनिथ एक्सपोर्ट्सचा शेअर ४.११ टक्के, खादिमचा शेअर १.७७ टक्के, सुपरहाऊस लिमिटेडचा शेअर १.२४ टक्के आणि मेट्रो ब्रँड्सचा शेअर १.१३ टक्के घसरला. तसेच, झील ॲक्वा ३.८१ टक्क्यांनी, ॲपेक्स फ्रोझन फूड्स २.९८ टक्क्यांनी, अवंती फीड्स (२.२७ टक्के) आणि वॉटरबेस (२ टक्के) यांच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली.
भारतीय औषध उत्पादनावर शुल्क आकारल्यास फटका अमेरिकन ग्राहकांना बसेल: फार्मेक्सिल
भारतीय औषध निर्यातीला तात्पुरते वाढीव शुल्कातून सवलत देण्याचा अमेरिकेचा निर्णय अमेरिकन लोकसंख्येसाठी परवडणारी औषधे सुनिश्चित करण्यात भारताच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचा पुनरुच्चार करतो, असे फार्मास्युटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल (फार्मेक्सिल) ने गुरुवारी म्हटले आहे. ६ ऑगस्ट रोजी अमेरिकेने सर्व भारतीय आयातीवर २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क जाहीर केले, ज्यामध्ये विद्यमान २५ टक्के शुल्काव्यतिरिक्त एकूण शुल्क ५० टक्के झाले आहे. भारत अमेरिकेत वापरल्या जाणाऱ्या ४० टक्क्यांहून अधिक जेनेरिक औषधांचा पुरवठा करतो, ज्यामध्ये जुनाट आजार, कर्करोग आणि संसर्गजन्य आजारांवरील उपचारांचा समावेश आहे. भारतीय औषधांवरील शुल्क प्रतिकूल परिणामकारक ठरेल, ज्यामुळे शेवटी अमेरिकन ग्राहकांना भार पडेल. भारतीय कंपन्या कमी किमतीच्या जेनेरिक औषधांचे उत्पादन करतात - उच्च-मार्जिन उत्पादने नाहीत - म्हणून कोणताही शुल्क खर्च थेट अमेरिकन ग्राहकांना जाईल, असे फार्मेक्सिलचे अध्यक्ष नमित जोशी यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.
