कोलकाता : अमेरिकेने भारताच्या निर्यातीवर आकारलेला दंडात्मक टॅरिफ ३० नोव्हेंबरनंतर मागे घेतला जाईल. कारण भारत आणि अमेरिकेत सुरू असलेल्या व्यापार चर्चेनंतर व्यापार निर्बंधांमध्ये शिथिलता येण्याचे संकेत मिळत आहेत, असा आशावाद मुख्य आर्थिक सल्लागार (सीईए) व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी गुरुवारी व्यक्त केला.
कोलकाता येथे मर्चंट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना सीईए म्हणाले, आपण सर्वजण आधीच कामात आहोत आणि मी येथे टॅरिफबद्दल बोलण्यासाठी थोडा वेळ घेईन. हो, मूळ २५ टक्के परस्पर टॅरिफ आणि २५ टक्के दंडात्मक टॅरिफ दोन्ही अपेक्षित नव्हते. मला अजूनही वाटते की भू-राजकीय परिस्थितीमुळे दुसरा २५ टक्के टॅरिफ लागू झाला असेल. परंतु गेल्या काही आठवड्यांतील अलीकडील घडामोडी लक्षात घेता, मला असे वाटते आणि माझ्या अंतर्ज्ञानाने मला वाटते की, ३० नोव्हेंबरनंतर दंडात्मक टॅरिफ राहणार नाही. मला विश्वास आहे की पुढील काही महिन्यांत दंडात्मक शुल्कावर आणि परस्पर करांवर एक तोडगा निघेल, असे त्यांनी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सुरू असलेल्या चर्चेचा उल्लेख करत सांगितले.
त्यांनी अधोरेखित केले की भारताची निर्यात वाढ, जी सध्या ८५० अब्ज डॉलर वार्षिक आहे, १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचण्याच्या मार्गावर आहे, जी जीडीपीच्या २५ टक्के आहे, जी उत्तम खुली अर्थव्यवस्था दर्शवते.
ट्रम्प यांनी परकीय आणीबाणीच्या काळात निर्बंध आणि आर्थिक नियंत्रणासाठी तयार केलेला १९७७ चा कायदा, आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायदा (IEEPA) वापरून डझनभर देशांवर परस्पर कर लादले होते. भारतावर २५ टक्के कर लादण्यात आला होता, परंतु कर दर ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला होता, तर भारताकडून अमेरिकेत आयातीवरील ५० टक्के कर बुधवारपासून लागू झाला.
अमेरिकेत वापरासाठी आणल्या जाणाऱ्या किंवा वापरासाठी गोदामांमधून मागे घेतलेल्या सर्व भारतीय उत्पादनांवर उच्च कर लागू आहेत. यासह, अमेरिकेत भारताच्या आयातीवरील ५० टक्के कर आता लागू झाले आहेत.
अमेरिकेच्या सीमाशुल्क अधिसूचनेत असेही अधोरेखित करण्यात आले आहे की भारतातील बहुतेक उत्पादनांवर अँटीडंपिंग किंवा काऊंटरवेलिंग ड्युटीसारख्या इतर लागू शुल्कांसह उच्च शुल्क आकारले जाईल, परंतु काही वस्तू वगळण्यात आल्या आहेत.
अमेरिकेच्या टॅरिफ शेड्यूलमध्ये स्वतंत्रपणे सूचीबद्ध केलेल्या काही उत्पादनांचा त्यात समावेश आहे. लोखंड आणि स्टीलपासून बनवलेल्या वस्तू, त्यांच्या काही डेरिव्हेटिव्ह्जसह, अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. हेच अॅल्युमिनियम उत्पादनांना आणि त्यांच्या डेरिव्हेटिव्ह्जना लागू होते.
सेडान, एसयूव्ही, क्रॉसओवर, मिनीव्हॅन, कार्गो व्हॅन आणि हलके ट्रक यासारख्या प्रवासी वाहनांना त्यांच्या सुटे भागांसह देखील सूट देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, अर्ध-तयार तांबे उत्पादने आणि काही गहन तांबे डेरिव्हेटिव्ह्ज उच्च शुल्कांमधून वगळण्यात आले आहेत.
थोडक्यात, ५० टक्के टॅरिफ व्यापकपणे भारतीय आयातीवर लागू होत असला तरी, लोखंड, स्टील, अॅल्युमिनियम, वाहने, भाग आणि तांबे उत्पादने यासारख्या प्रमुख श्रेणींना त्याच्या व्याप्तीबाहेर ठेवण्यात आले आहे.
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) च्या अहवालानुसार, भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीपैकी सुमारे ३०.२ टक्के निर्यात, ज्याचे मूल्य २७.६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे, जास्त शुल्क लादले गेले तरीही अमेरिकेच्या बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश करत राहील.
