नवी दिल्ली : कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द केल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली आहे.
कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२५ पासून होणार आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून शेतकऱ्यांनी हे निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी केली होती. तसेच आंदोलनही केले होते.
चौहान म्हणाले की, कांदा निर्यातीवर आता कोणतेही निर्यात शुल्क लागणार नाही. त्यामुळे मेहनत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळणार आहे. जागतिक बाजारपेठेत त्यांना आपला कांदा नेता येऊ शकेल. त्यांना चांगली किंमत मिळू शकेल. यापूर्वी कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० टक्के होते. त्यानंतर ते कमी करून २० टक्के करण्यात आले. कांद्याचे दर घसरू लागल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी झाले होते. त्यामुळे सरकारने २० टक्के निर्यात शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
गेल्या आठवड्यात केंद्रीय अर्थखात्याने कांद्यावरील निर्यात शुल्क १ एप्रिलपासून पूर्णपणे हटवण्याची अधिसूचना जारी केली. मोदी सरकार हे शेतकरी स्नेही असून शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळावा, यासाठी सरकारचे प्राधान्य आहे.
