नवी दिल्ली : आरोग्य विमा उत्पादनांसाठी भरलेल्या प्रीमियमवरील वस्तू आणि सेवा कराचा दर शनिवारी जैसलमेर येथे होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत असेल, असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. सरकार सर्व जीवन विमा पॉलिसींसाठी भरलेल्या प्रीमियमवर आणि पाच लाखापर्यंत ‘कव्हरेज’ प्रदान करणाऱ्या आरोग्य विमा उत्पादनांसाठी भरलेल्या प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटी आकारते.
९ सप्टेंबर रोजीच्या शेवटच्या बैठकीत जीएसटी कौन्सिलने १३ सदस्यांचा मंत्र्यांचा गट तयार करण्याची घोषणा केली होती. या मंत्रीगटाने जीवन आणि आरोग्य विम्याच्या हप्तावरील कराचा दर सध्याच्या १८ टक्क्यांवरून कमी करण्याची घोषणा केली होती. प्रीमियमवर कोणताही कर लावू नये, असे म्हटले होते. मंत्रिगटाचे नेतृत्व बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करत आहेत आणि त्यात उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तामिळनाडू आणि तेलंगणातील मंत्र्यांचा समावेश आहे.
मंत्र्यांच्या गटाचीही १९ ऑक्टोबर रोजी बैठक झाली होती आणि अप्रत्यक्ष करातून संपूर्ण सवलत देण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला होता. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या प्रकरणामुळे अनेक वेळा निषेध आणि वादविवाद झाल्यामुळे आरोग्य विमा प्रीमियमवरील १८ टक्के जीएसटी मागे घेण्याचा मुद्दा जीएसटी परिषदेसाठी वादाचा मुद्दा बनला होता. विमा प्रीमियमवरील जीएसटी मागे घेण्याची मागणी करणारे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र सार्वजनिक झाल्यानंतर ही बाब समोर आली.
