नवी दिल्ली : कथित निधी वळवण्याच्या प्रकरणात दंड ठोठावण्याच्या आणि भांडवली बाजारातून पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्याच्या सेबीच्या आदेशाचा अभ्यास करणार आहेत आणि कायदेशीर सल्ल्यानुसार योग्य ती पुढील पावले उचलतील, असे उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या प्रवक्त्याने रविवारी एका निवेदनात म्हटले आहे.
रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेडशी संबंधित ११ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या सेबीच्या अंतरिम आदेशानुसार अंबानी यांनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आणि रिलायन्स पॉवर लिमिटेडच्या संचालक मंडळाचा राजीनामा दिला आहे. ते गेल्या अडीच वर्षांपासून या अंतरिम आदेशाचे (११ फेब्रुवारी २०२२) पालन करत आहेत, असे निवेदनात म्हटले आहे.
सेबीच्या २२ ऑगस्टच्या आदेशात अनिल अंबानी यांना आणि इतर २४ जणांना भांडवली बाजारातून पाच वर्षांसाठी निधी वळवल्याच्या आरोपावरून बंदी घातली होती, असे सांगून प्रवक्त्याने सांगितले की, अंबानी हे या प्रकरणात सेबीने नुकताच (२२ ऑगस्ट) जाहीर केलेल्या अंतिम आदेशाचा आढावा घेत आहेत. आणि कायदेशीर सल्ल्यानुसार योग्य ती पुढील पावले उचलतील.
सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) अंबानींना २५ कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला. ‘एडीए’ या समूहाची सूचीबद्ध उपकंप रिलायन्स होम फायनान्सचे ते अध्यक्ष आहेत आणि त्यांनी या कंपनीकडून निधी वळवल्याची योजना आखल्याचा आरोप करण्यात आला.
बंदीचा अर्थ असा आहे की, ते आणि इतर २४ सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये प्रवेश करू शकणार नाहीत आणि त्यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सिक्युरिटीजमध्ये खरेदी, विक्री किंवा अन्यथा व्यवहार करण्यास मनाई आहे.
याशिवाय, एका वेगळ्या निवेदनात मुंबईत सूचीबद्ध रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.ने म्हटले आहे की, सेबीकडून जो आदेश काढण्यात आला आहे, त्याबाबत कारवाईची नोटीस किंवा पक्षकार म्हणून आम्हाला नव्हती. या आदेशात रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड विरुद्ध कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत.
सेबीने ११ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मंजूर केलेल्या अंतरिम आदेशानुसार अंबानी यांनी याच प्रकरणात रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या संचालक मंडळाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे सेबीने काढलेल्या २२ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या आदेशाचा रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचा व्यवसाय आणि व्यवहारकोणताही परिणाम होणार नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे.
अनिल अंबानींच्या समूहाची दुसरी सूचीबद्ध कंपनी रिलायन्स पॉवरने देखील अशाच प्रकारे निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. त्यात अंबानी यांनी २०२२ मध्ये राजीनामा दिला होता आणि सेबीच्या नव्या आदेशाचा त्यावर काहीही परिणाम होणार नाही.
सेबीने २२ ऑगस्टच्या आदेशात म्हटले होते की, रिलायन्स होम फायनान्सच्या एका फसव्या योजनेने कर्जे ही अपात्र कर्जदारांना कर्ज म्हणून देऊन घरे आणि बांधकामासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या रिलायन्स होम फायनान्सचा निधी वळविण्यात आला. यापैकी बहुतेक कर्जदार प्रवर्तकाशी जोडलेले होते, असे नियामकाने म्हटले होते.
अनिल अंबानी आणि त्यांचा मोठा भाऊ मुकेश यांनी जुलै २००६ मध्ये त्यांचे वडील धीरुभाई अंबानी निर्मित रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि.मध्ये व्यवसायाचे विभाजन झाले. अनिल अंबानींच्या रिलायन्स समूहाने आर्थिक सेवा, पायाभूत सुविधा आणि दूरसंचार यांचा विस्तार केला तर मोठ्या भावाला- मुकेश यांना पारंपारिक तेल शुद्धीकरण आणि पेट्रोकेमिकल्स व्यवसाय मिळाला. तथापि, गेल्या काही वर्षांमध्ये, अनिल अंबानी यांच्या समूहातील रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, रिलायन्स कॅपिटल आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर या तीन मोठ्या कंपन्यांवर मोठ्या प्रमाणात कर्जांचा डोंगर झाल्याने या कंपन्या दिवाळखोरीत गेल्या.
सेबीने रिलायन्स होम फायनान्सकडून ९ हजार कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची कर्जे ‘नॉनडेस्क्रिप्ट’ कर्जदारांना देण्यात आली होती. त्यांची कोणतीही परतफेड करण्याची आर्थिक क्षमता नाही, असे आदेशात म्हटले होते. बंदी घातलेल्या इतर २४ जणांमध्ये अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपचे (एडीए) अधिकारी आणि त्यांच्याशी संबंधित असूचीबद्ध कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
