येस बँक घोटाळा प्रकरणात राणा कपूर यांना दिलासा; ४ वर्षांनी जामीन मंजूर

येस बँक घोटाळा प्रकरणात राणा कपूर यांना दिलासा; ४ वर्षांनी जामीन मंजूर

येस बँक घोटाळा प्रकरणातील मुख्य आरोपी राणा कपूर यांना विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी चार वर्षांनी जामीन मंजूर केला आहे.
Published on

मुंबई : येस बँक घोटाळा प्रकरणातील मुख्य आरोपी राणा कपूर यांना विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी चार वर्षांनी जामीन मंजूर केला आहे. राणा कपूर हे येस बँकेचे सह-संस्थापक आहेत. येस बँकेशी संबंधित ४६६ कोटी ५१ लाखांच्या आर्थिक फसवणूक प्रकरणात राणा कपूर यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र विशेष न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला असून ते आता लवकरच तुरुंगाबाहेर येणार आहेत.

येस बँकेच्या आर्थक घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआय आणि ईडीकडून तपास केला जात आहे. आर्थिक अनियमितता आणि वारेमाप बेहिशेबी कर्जवाटप यामुळे रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेवर निर्बंध लागू केले होते. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ते निर्बंध शिथिल केले गेले आणि येस बँकेचे सर्व व्यवहार पूर्ववत करण्यात आले. मात्र, बड्या उद्योगांना दिलेली अनेक कर्जे बुडीत खात्यात गेल्याने बँकेची आर्थिक स्थिती अतिशय कमकुवत झाली आहे.

या घोटाळ्यात येस बँकेचे सह-संस्थापक राणा कपूर त्यांची पत्नी बिंदू यांच्यासह मुली रोशनी आणि राधा कपूर खन्ना यांनाही अटक करण्यात आली. मुंबई सत्र न्यायालयातील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने १८ सप्टेंबर २०२१ रोजी जामीन अर्ज फेटाळून लावत त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडीत सुनावली होती. त्या निर्णयाला तिघींनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

मुलींची न्यायालयात याचिका

सीबीआय न्यायालयाने दिलेला आदेश अत्यंत बेकायदेशीर आणि अयोग्य असल्याचा दावा तिघींनी आपापल्या याचिकेतून केला होता. या चौकशीदरम्यान आपल्याला अटक करण्यात आली नसून आपण सीबीआयला तपासात संपूर्ण सहकार्य केल्याचा दावाही त्यांनी याचिकेत केला होता. या प्रकरणातील सर्व पुरावे कागदोपत्री स्वरूपाचे असून आधीच सीबीआयच्या ताब्यात आहेत आणि त्यामुळे कागदपत्रांशी किंवा पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तसेच कथित आर्थिक व्यवहारांमध्ये किंवा येस बँकेमध्ये तसेच त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारात आपली कोणतीही भूमिका नव्हती, असा दावाही या याचिकेतून करण्यात आला होता. त्यांच्या या दाव्याला सीबीआयकडून मात्र जोरदार विरोध करण्यात आला होता. या तिघींच्या नावावर काही कंपन्या असून त्या कंपन्यांना दिलेली बेहिशेबी रक्कम यांच्या खात्यात जमा झाल्याचे पुरावे सापडल्याचे सीबीआयने न्यायालयात सांगितले.

logo
marathi.freepressjournal.in