वॉशिंग्टन : इस्रायल व लेबनॉन यांनी दहा दिवसांचा शस्त्रसंधी जाहीर केला आहे. त्यामुळे इराण युध्दात तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या दोन्ही देशांच्या नेत्यांना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये चर्चेसाठी आमंत्रित केले आहे.
दरम्यान, इराणने जर आपल्या लोकांच्या आणि जगाच्या कल्याणासाठी शांततेचा करार 'शहाणपणाने' निवडला नाही, तर इराणच्या बंदरांवरील नाकेबंदी आणि आर्थिक दबाव कायम राहील. इतकेच नव्हे तर, इराणने चुकीचा मार्ग निवडल्यास त्यांच्या पायाभूत सुविधा, वीज प्रकल्प आणि ऊर्जा केंद्रांवर अमेरिकेकडून बॉम्बहल्ले केले जातील, अशी धमकीही अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री पीट हेगसेथ यांनी दिली आहे.
गुरुवारी इराणच्या हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील अमेरिकन नाकेबंदीचा तिसरा दिवस होता. इराणच्या बंदरांमध्ये येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या सागरी वाहतुकीवर आमचे पूर्ण नियंत्रण आहे. या नाकेबंदीमुळे अनेक व्यापारी जहाजांना माघारी फिरावे लागले आहे, असा दावा अमेरिकेच्या सैन्याने केला आहे. इराणचा मुख्य सागरी व्यापार तोडून त्यांची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करणे हा या कारवाईचा मुख्य उद्देश आहे.
हेगसेथ यांनी सांगितले की, इराणचा ऊर्जा उद्योग अद्याप नष्ट झालेला नाही, परंतु नाकेबंदीमुळे त्यांच्या तेलाच्या निर्यातीतून मिळणारा महसूल थांबला आहे. जोपर्यंत आवश्यक आहे तोपर्यंत ही नाकेबंदी यशस्वीपणे सुरू राहील. पण इराणने चुकीचा निर्णय घेतल्यास, नाकेबंदीसोबतच त्यांच्या ऊर्जा आणि वीज प्रकल्पांवर बॉम्ब हल्ले केले जातील, असा इशारा त्यांनी दिला.
जागतिक बाजारात तेलाचा तुटवडा होऊ नये म्हणून रशिया आणि इराणकडून तेल खरेदीसाठी दिलेल्या तात्पुरत्या सवलतीवर अमेरिकेने पुन्हा निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले की, ही परवानगी फक्त त्या तेलासाठी होती जे आधीच समुद्रमार्गे पाठवले गेले होते. आता ते तेल पूर्णपणे विकले गेले असून, पुढे अशा व्यवहारांना परवानगी दिली जाणार नाही. त्यामुळे आता रशिया आणि इराणकडून तेल खरेदी करणे अधिक कठीण होणार आहे.
भारतावर परिणाम?
या निर्णयाचा भारतावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. भारताने या सवलतीच्या काळात रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात स्वस्त तेल खरेदी केले होते. तसेच, अनेक वर्षांनंतर इराणकडूनही काही प्रमाणात तेल भारतात आले होते. पण आता निर्बंध कडक झाल्यामुळे भारताला इतर देशांकडून तेल खरेदी करावी लागेल, ज्यामुळे खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, अमेरिकेने इशारा दिला आहे की इराणकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त निर्बंध लावले जाऊ शकतात. त्यामुळे भारत आणि चीनसारख्या देशांवर दबाव वाढणार आहे.
