कुआलालंपूर : बालकांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी जागतिक पातळीवर सुरू असलेल्या प्रयत्नांमध्ये आता मलेशियाही सामील झाला आहे. मलेशिया सरकारने सोमवारपासून (१ जून) देशातील १६ वर्षांखालील कोट्यवधी मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावरील बंदीच्या नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
नवीन नियमांनुसार, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटॉक आणि यूट्यूब यांसारख्या ८० लाखांपेक्षा जास्त युजर्स (वापरकर्ते) असलेल्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना 'एज-व्हेरिफिकेशन' (वयाची पडताळणी) यंत्रणा लागू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच १६ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांना नवीन अकाऊंट उघडण्यापासून रोखण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मलेशियाच्या 'कम्युनिकेशन्स अँड मल्टीमीडिया कमिशन'ने सोमवारी सांगितले की, सध्या अस्तित्वात असलेल्या युजर्सच्या वयाची पडताळणी पुढील सहा महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने केली जाईल. ज्या युजर्सचे वय १६ वर्षांपेक्षा कमी आढळेल, त्यांना त्यांचे फोटो, व्हिडीओ आणि इतर डेटा डाऊनलोड करण्यासाठी किंवा ट्रान्सफर करण्यासाठी एक महिन्याचा अवधी दिला जाईल. त्यानंतर त्यांच्या अकाऊंटवर निर्बंध किंवा निलंबनाची (सस्पेंशन) कारवाई केली जाईल. नियम न पाळणाऱ्या कंपन्यांना तब्बल १ कोटी रिंगिट (सुमारे २.५ दशलक्ष डॉलर) पर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
मात्र, मुलांनी पालकांच्या मदतीने किंवा छुप्या मार्गाने हे नियम मोडल्यास पालकांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही.सरकारच्या मते, मुलांचे सायबर बुलिंग (इंटरनेटवरील छळवणूक), हानिकारक मजकूर आणि सोशल मीडियाच्या व्यसनापासून संरक्षण करण्यासाठी ही पावले उचलली गेली आहेत.
