नेपाळमध्ये समाजमाध्यमांवरील बंदीविरोधात झालेल्या युवकांच्या तीव्र आंदोलनानंतर अखेर सरकारने माघार घेतली आहे. सोमवारी (दि. ८) रात्री उशिरा झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील बंदी हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंगळवारी (दि. ९) नेपाळचे दळणवळण, माहिती व प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांनी सोशल मिडियावरील बंदी हटवण्याची घोषणा केली. मात्र, अद्यापही आंदोलन सुरू आहे.
गुरुंग म्हणाले, “सरकारने समाजमाध्यमांवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र आम्हाला आधीच्या निर्णयाचा अजिबात पश्चाताप नाही. आम्हाला अजूनही वाटते की तो निर्णय योग्य होता. पण आंदोलनाने हिंसक वळण घेतल्याने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी माघार घ्यावी लागली.”
दरम्यान, हिंसक घटनांची चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती गठित करण्यात आली आहे. ही समिती १५ दिवसांत आपला अहवाल सादर करणार आहे. पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी सांगितले की, समाजमाध्यमांवर खोटी माहिती व द्वेषपूर्ण संदेश पसरवले जात असल्यानेच सरकारला बंदी घालावी लागली होती.
पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्या सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातल्यामुळे हे आंदोलन सुरू झाले. काठमांडू व इतर शहरांत झालेल्या निदर्शनांमध्ये १९ जणांचा मृत्यू झाला असून ३०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. सरकारच्या निर्णयामुळे आता नेपाळमधील सोशल मीडिया सेवा पुन्हा सुरू झाल्या आहेत.
