सोशल मिडियावरील बंदी नेपाळ सरकारने उठवूनही नेपाळमध्ये वातावरण शांत झालेले नाही. राजधानी काठमांडूसह अनेक शहरांत निदर्शने हिंसक बनली आहेत. तर, वाढत्या असंतोष आणि लष्कराच्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी मंगळवारी (दि.९) आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
ओलींवर लष्कराचा दबाव
देशातील गंभीर परिस्थिती पाहता नेपाळी लष्करप्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल यांनी पंतप्रधान ओलींना पद सोडण्याचा सल्ला दिला. लष्कराने स्पष्ट केले होते, की जोपर्यंत राजकीय बदल होत नाही, तोपर्यंत देशात स्थिरता येणार नाही. अखेर ओली यांनी आपला राजीनामा राष्ट्रपती राम चंद्र पौडेल यांच्याकडे सादर केला आणि तो स्वीकारण्यात आला.
ओलींचे राजीनामा पत्र
आपल्या पत्रात ओली म्हणाले, ''माननीय राष्ट्रपती महोदय, नेपाळच्या संविधानातील अनुच्छेद ७६(२) नुसार मी ३१ असार २०८१ बी.एस. रोजी पंतप्रधान म्हणून नियुक्त झालो. देशातील असामान्य परिस्थितीचा विचार करता, मी अनुच्छेद ७७ (१)(अ) नुसार पंतप्रधान पदाचा राजीनामा देत आहे, जेणेकरून संविधानानुसार समस्यांवर राजकीय तोडगा निघू शकेल.''
तीन कार्यकाळांचा प्रवास
के.पी. शर्मा ओली हे नेपाळचे तीन वेळा पंतप्रधान राहिलेले नेते आहेत. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये प्रथमच ते पंतप्रधान झाले, पण एका वर्षातच बहुमत गमावल्याने त्यांनी राजीनामा दिला. फेब्रुवारी २०१८ ते मे २०२१ पर्यंत तब्बल तीन वर्षे आणि ८८ दिवस ते पंतप्रधानपदी होते. जुलै २०२४ मध्ये पुन्हा पंतप्रधान झाले, पण आज त्यांनी राजीनामा दिला आहे.
सोशल मीडिया बंदी वादग्रस्त ठरली
३ सप्टेंबर रोजी नेपाळ सरकारने संसदेत नवे विधेयक सादर करत देशातील २६ सोशल मीडिया ॲप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. या ॲप्समध्ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, व्हॉट्सॲप, लिंक्डइन, स्नॅपचॅट, रेडिट, डिस्कॉर्ड, सिग्नल यांचा समावेश होता. सुरुवातीला या बंदीविरोधात केवळ चर्चा होती पण, हळूहळू युवक रस्त्यावर उतरले आणि मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करू लागले. या निदर्शनाचे रूपांतर हिंसक आंदोलनात झाले.
निदर्शकांनी संसद भवनात घुसखोरी केली आणि राष्ट्रपतींच्या निवासस्थानी आग लावली. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याने पोलिसांना पाण्याच्या मारा, अश्रूधूर आणि गोळीबार करावा लागला. त्यात १९ निदर्शकांचा मृत्यू झाला, तर ३५० हून अधिक जखमी झाले.
सरकारचा यू-टर्न
दरम्यान, नेपाळचे दळणवळण, माहिती आणि प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांनी आपत्कालीन मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सोशल मीडिया बंदी उठवल्याची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की तरुणांचा आवाज ऐकून सरकारने निर्णय मागे घेतला असून फेसबुक, एक्स, व्हॉट्सॲपसह सर्व ॲप्स पुन्हा सुरू झाले आहेत. मात्र, सरकारच्या या निर्णयानंतर अजूनही आंदोलन थांबलेले नाही.
