
नेपाळमध्ये सोशल मीडियावरील बंदीविरोधी आंदोलन अखेर मोठ्या राजकीय संकटात परिवर्तित झाले. दोन दिवस चाललेल्या हिंसक आंदोलनानंतर पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि राष्ट्रपती राष्ट्रपती राम चंद्र पौडेल यांनी राजीनामा दिला. देशाचा कारभार सध्या लष्कराच्या हाती आहे. सोशल मीडियावरील बंदी उठवूनही आंदोलकांचा राग शमलेला नाही. आंदोलकांनी नेत्यांच्या घरांवर हल्ले तर केलेच; पण काही नेत्यांना जबर मारहाण केल्याचेही समोर आले आहे.
तरुणाईपुढे अखेर सरकारची माघार
४ सप्टेंबरला नेपाळ सरकारने जाहीर केलेल्या सोशल मीडियावरील बंदी विरोधात नेपाळची तरुणाई रस्त्यावर उतरली. सुरुवातीला शांततेत चालू असलेल्या या आंदोलनाला हिसंक वळण लागले. सोमवारी (दि. ८) या आंदोलकांवर गोळीबार करण्यात आला; ज्यामध्ये २० जणांचा मृत्यू झाला, तर ४०० हून अधिक जण जखमी झाले. आंदोलनाचे बदलते स्वरूप पाहता सरकारने सोशल मीडिया बंदीचा निर्णय मागे घेतला खरा पण तरुणाईने मात्र आंदोलन मागे घेतले नाही.
आंदोलकांनी संसद भवन, पंतप्रधान व राष्ट्रपती निवासस्थानावर हल्ले केले. दोन्ही सभागृहांना आग लावण्यात आली. मंत्र्यांची घरे, राजकीय पक्षांचे कार्यालय, मिडिया हाऊस, न्यायालयही जाळण्यात आले. अर्थमंत्री, परराष्ट्र मंत्री, माजी पंतप्रधान अशा नेत्यांना आंदोलकांनी मारहाण केली. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याने सैन्याने हस्तक्षेप केला आणि ओलींना लष्करी हेलिकॉप्टरने अज्ञात स्थळी हलवण्यात आले.
आर्मीच्या हातात देश
पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती या दोघांच्या राजीनाम्यानंतर देशातील तात्पुरता कारभार नेपाळी लष्कराने आपल्या हाती कारभार घेतला आहे. राजधानी काठमांडूसह प्रमुख शहरांत सैन्य तैनात करण्यात आले असून, लष्कराची आणीबाणीची बैठक सुरू आहे. पुढील राजकीय वाटचाल काय असणार याबाबतची भूमिका लष्कर लवकरच स्पष्ट करणार आहे.
'या' दोन तरुणांनी पालटले चित्र
नेपाळच्या तरुणाईत सध्या काठमांडूचे महापौर बालेन शाह (वय ३५) यांच्या नावाची चर्चा जोरात आहे. आंदोलक त्यांना भावी पंतप्रधान म्हणून पाहत आहेत. आंदोलनामागे ठळकपणे दिसणाऱ्या आणखी एका व्यक्तीचे नाव आहे - सुदन गुरुंग (वय ३६). या दोन्ही मिलेनियल नेत्यांनी आंदोलन पेटवण्यात आणि त्याला दिशा देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
सुदन गुरुंग यांनी भ्रष्टाचार, घराणेशाहीविरोधात आवाज उठवत सोशल मीडियावर पोस्ट केली होती. २७ ऑगस्टला त्यांच्या एका पोस्टने तरुणांना चळवळीसाठी तयार केले. ७ सप्टेंबरला महापौर बालेन शाह यांनी पोस्ट करून आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला. त्यांच्या पोस्टला तब्बल २० हजार शेअर्स आणि ४० हजारांहून अधिक कमेंट्स मिळाल्या. त्यानंतर ८ सप्टेंबरला आंदोलक रस्त्यावर उतरले आणि दोन दिवसांत सरकार कोसळले.