पाकिस्तानमध्ये २७वी घटनादुरुस्ती; असीम मुनीर यांची शक्ती वाढणार, पाकिस्तानच्या राजकारणात 'लष्करी' वळण

पाकिस्तानमध्ये ऑपरेशन सिंदूरनंतर सुरू झालेल्या राजकीय आणि लष्करी हालचाली आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचल्या आहेत. शहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांचे अधिकार मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी २७ वी घटनादुरुस्ती संसदेत सादर करण्यात आली असून, ती मंजूर झाल्यास पाकिस्तानच्या सत्तासंरचनेत ‘ऐतिहासिक आणि निर्णायक’ बदल होणार आहेत.

काय बदल होणार आहेत?

सध्याच्या घडीला पाकिस्तानमध्ये राष्ट्रपती हे संवैधानिक पद आहे, तर लष्करप्रमुख हे प्रशासकीय पद समजले जाते. मात्र नव्या प्रस्तावामुळे:

• लष्करप्रमुखांना संवैधानिक मान्यता मिळेल

• त्यांचे पद Field Marshal / Chief of Defence Forces (CDF) या स्वरूपात उंचावले जाणार

• लष्करप्रमुखांना सेना, नौदल आणि वायुसेना या तिन्ही दलांवर थेट आणि सर्वोच्च कमांड मिळेल

• राष्ट्रीय सुरक्षा, आण्विक निर्णय (Atomic Strategic Command) आणि संरक्षण धोरणातील अंतिम अधिकार लष्करप्रमुखांकडे जातील

नवीन ‘संरक्षण दल प्रमुख’ (CDF) पद

२७व्या घटनादुरुस्तीत संरक्षण दल प्रमुख (Chief of Defence Forces) हे नवीन पद निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे पद मिळाल्यानंतर लष्करप्रमुख तिन्ही सैन्यदलांचे सर्वोच्च प्रमुख होतील, राष्ट्रीय धोरणात्मक कमांडच्या प्रमुखांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार वापरू शकतील, आण्विक शस्त्रास्त्रांच्या वापर/नियंत्रणासंबंधी निर्णय प्रक्रियेत थेट सहभाग घेतील.

नियुक्त्या कशा होणार?

राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार लष्करप्रमुख आणि संरक्षण प्रमुखांची नियुक्ती करतील. लष्करप्रमुख पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रीय धोरणात्मक कमांड प्रमुख नेमतील. यामुळे सत्ताकेंद्रित निर्णय प्रक्रियेत लष्कराची भूमिका अधिक प्रभावी होईल.

Field Marshal पद आजीवन

या दुरुस्तीनुसार Field Marshal, Air Force Marshal, Admiral of the Fleet असे ज्येष्ठ दर्जे देण्याचा अधिकार सरकारकडे राहील. Field Marshal पद आयुष्यभर टिकेल, म्हणजे एकदा हा दर्जा मिळाला की व्यक्ती निवृत्तीनंतरही पदाचे अधिकार, मान-सन्मान आणि सुविधा कायम राहतील.

राजकीय आणि सामरिक संदर्भ

मे महिन्यातील भारत-पाक सीमा तणाव, अफगाणिस्तानातील परिस्थिती आणि अंतर्गत अस्थिरतेनंतर पाकिस्तानची युद्धनीती आणि सुरक्षा संरचना बदलण्याची गरज असल्याचं पाकिस्तानी सरकारचे मत आहे.

संविधानात दुरुस्तीची अट

कायदा मंत्री आझम नजीर तरार यांनी स्पष्ट केले, “ही दुरुस्ती तेव्हाच लागू होईल, जेव्हा संसदेत दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतीयांश बहुमताने मंजुरी मिळेल.” म्हणजेच, ही प्रक्रिया आता राजकीय दबाव, विरोधकांची भूमिका आणि समाजातील चर्चेवर अवलंबून राहणार आहे.