भारत आणि पाकिस्तानमधील अलीकडील संघर्षावर पुन्हा एकदा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबलं पण ट्रम्प यांचं श्रेय घेणं थांबलेलं नाही. त्यांनी एक नवा दावा करत म्हटले आहे, की मे महिन्यातील भारत पाकिस्तान संघर्षादरम्यान पाच जेट विमाने पाडली गेली. तसेच हा संघर्ष स्वतःच्या मध्यस्थीमुळे संपुष्टात आला. त्यांच्या या दाव्यामुळे भारत-पाकिस्तान संघर्ष पुन्हा चर्चेत आला आहे.
व्हाईट हाऊसमध्ये रिपब्लिकन खासदारांसाठी आयोजित एका डिनरमध्ये ट्रम्प म्हणाले, "भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात जोरदार संघर्ष सुरू होता. खरं तर, विमानांवर हवेतून गोळीबार केला जात होता. चार किंवा पाच, पण मला वाटतं की प्रत्यक्षात पाच जेट विमाने पाडण्यात आली. ते एकमेकांवर हल्ले करत होते आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता होती. पण आम्ही हस्तक्षेप केला आणि सांगितलं की, जर तुम्ही युद्ध सुरू ठेवलं, तर कोणताही व्यापार करणार नाही."
ही विमाने भारताची होती की पाकिस्तानची, की दोघांचं एकत्र नुकसान होतं, हे मात्र ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं नाही. ट्रम्प पुढे म्हणाले, “ही दोन अण्वस्त्रधारी राष्ट्रं आहेत. ते एकमेकांवर हल्ले करत होते. आम्ही त्यांना व्यापारावर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले आणि शेवटी, संघर्ष थांबवण्यात आम्ही यशस्वी झालो.”
भारताने नाकारला ट्रम्पचा दावा
भारत सरकारने यापूर्वी अशा प्रकारच्या ट्रम्प यांच्या दाव्यांना पूर्णपणे नाकारले आहे. भारताचा स्पष्ट पवित्रा आहे की, पाकिस्तानसोबत सैन्य संघर्ष थांबवण्यासाठी कोणतीही तृतीय पक्षीय मध्यस्थी झाली नव्हती. दोन्ही देशांमधील थेट लष्करी चर्चेच्या माध्यमातूनच तणाव कमी झाला होता.
पहलगाम हल्ल्यानंतर 'ऑपरेशन सिंदूर'
ही संपूर्ण कारवाई २२ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरू झाली होती. या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत पाकिस्तानच्या ताब्यातील दहशतवादी तळांवर हवाई आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले. चार दिवस सुरू असलेल्या या संघर्षानंतर १० मे रोजी सैनिकी कारवाया थांबवण्यात आल्या.
TRF वर अमेरिकेची कारवाई
या दरम्यान, भारतातील हल्ल्यांची जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या The Resistance Front (TRF) या लष्कर-ए-तोयबाशी संबंधित गटाला अमेरिकेने परकीय दहशतवादी संघटना (FTO) आणि जागतिक दहशतवादी (SDGT) म्हणून घोषित केले आहे. भारत सरकारने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
