अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने (US House of Representatives) सर्व शासकीय अधिकृत उपकरणांवरून Whatsapp या अ‍ॅपवर तात्काळ बंदी घातली आहे. ३० जून २०२५ पासून कोणत्याही शासकीय मोबाईल किंवा लॅपटॉपवर हे अ‍ॅप वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच आधीपासून इन्स्टॉल केलेले अ‍ॅप्स त्वरित हटविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सायबर सुरक्षा आणि डेटा गोपनीयता या कारणांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या बंदीनंतर अमेरिकन काँग्रेसमधील कर्मचारी कोणत्याही सरकारी उपकरणावरून Whatsapp वापरू शकणार नाहीत. Meta कंपनीसाठी हा मोठा धक्का मानला जात असून, कंपनीने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
प्रतिनिधीगृहातील सर्व कर्मचाऱ्यांना पाठवण्यात आलेल्या अधिकृत मेमोमधून ही माहिती समोर आली आहे. यामध्ये Whatsapp ला 'अतिधोकादायक अ‍ॅप' (high-risk app) म्हणून घोषित करण्यात आले असून, त्यामागील कारणे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहेत.
मेमोनुसार, प्रतिनिधीगृहाच्या सायबर सुरक्षाविषयक कार्यालयाने सांगितले की, Whatsapp वापरकर्त्यांचा डेटा कसा साठवतो आणि संरक्षित करतो याविषयी कोणतीही पारदर्शकता नाही. शिवाय, स्टोअर्ड डेटा एन्क्रिप्शनचा अभाव आणि संभाव्य सायबर धोके लक्षात घेता, हे अ‍ॅप वापरणे धोकादायक ठरू शकते.
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी (Chief Administrative Officer) यांनी जारी केलेल्या आदेशात Microsoft Teams, Amazon चं Wickr, Signal आणि Apple चे iMessage व FaceTime यांसारख्या अ‍ॅप्सचा सुरक्षित पर्याय म्हणून उल्लेख केला आहे. यापुढे शासकीय संवादासाठी या अ‍ॅप्सचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
दरम्यान, Meta कंपनीसाठी अमेरिका हा एक महत्त्वाचा होम मार्केट आहे. विशेष म्हणजे, एका आठवड्यापूर्वीच मेटानेWhatsapp वर जाहिराती सुरू करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे या बंदीचा कंपनीच्या प्रतिमेवर आणि आर्थिक उलाढालीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Meta कंपनीचे माजी प्रवक्ते अँडी स्टोन यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले, “या निर्णयाशी आम्ही पूर्णपणे असहमत आहोत. Whatsapp वर एन्ड-टू-एन्ड एन्क्रिप्शन प्रणाली असून, कोणताही मेसेज कंपनी किंवा तृतीय पक्ष वाचू शकत नाही. त्यामुळे हे अ‍ॅप सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून इतरांपेक्षा अधिक सक्षम आहे.”
Whatsapp वर बंदी घालण्याच्या या निर्णयामुळे Meta आणि अमेरिकी सरकार यांच्यातील संबंध आणखी तणावपूर्ण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याशिवाय, संवादासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक डिजिटल माध्यमाच्या सायबर सुरक्षेचा आता नव्याने पुनर्विचार केला जात असल्याचेही या घडामोडीतून स्पष्ट होत आहे.
