अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रांची खैरात; संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई - मुख्यमंत्री

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर काही तासांतच राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देणारे प्रमाणपत्र जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रांची खैरात; संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई - मुख्यमंत्री
(संग्रहित छायाचित्र)
Published on

मुंबई : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर काही तासांतच राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देणारे प्रमाणपत्र जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. याप्रकरणी ज्यांनी कोणी गडबड केली आहे, त्यांच्यावर कारवाई होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांच्या या इशाऱ्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने तत्काळ अल्पसंख्याक विकास विभागाचे उपसचिव मिलिंद शेणॉय यांच्या बदलीचे आदेश जारी केले.

अल्पसंख्याक विकास विभागाचे तत्कालीन मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देणारे प्रमाणपत्र जारी करण्यावर स्थगिती दिली होती. कोकाटे यांच्या राजीनाम्यानंतर अल्पसंख्याक विभागाचा कार्यभार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वतःकडे ठेवला होता. त्यावेळी प्रमाणपत्र जारी करण्यावरील स्थगिती कायम होती. २८ जानेवारी रोजी बारामतीत अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले. अजितदादांना श्रद्धांजली म्हणून सरकारने त्यादिवशी सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये बंद ठेवली होती.

तरीही २८ जानेवारीला अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून आठ शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देणारी प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली. यासंदर्भात तक्रारी आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही मंगळवारी याबाबत कडक भूमिका घेतली. यात ज्यांनी कोणी गडबड केली आहे, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा मुख्यमंत्र्यानी दिला.

अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रांची खैरात; संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई - मुख्यमंत्री
अल्पसंख्याक संस्थांना प्रमाणपत्रांची खैरात; अजितदादांच्या निधनानंतर अनेक शाळांना प्रमाणपत्रांचे वाटप केल्याचे उघड

दरम्यान, अल्पसंख्याक विकास विभागात ‘कार्यासन ५’द्वारे अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्रे दिली जातात. ‘कार्यासन ५’ची जबाबदारी विभागाचे मिलिंद शेणॉय यांच्याकडे आहे. शैक्षणिक संस्थांकडून अल्पसंख्याक दर्जा देण्याबाबत प्रस्ताव आल्यानंतर त्याची पुढील कारवाई शेणॉय यांच्याकडून होते. याविषयी संस्थांची सुनावणी घेण्याचे आणि त्यावर निर्णय घेऊन अंतिमतः प्रमाणपत्र जारी करण्याचे अधिकार शेणॉय यांना आहेत. त्यामुळे याप्रकरणी शेणॉय आणि इतर अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकणार आहेत.

उपसचिव मिलिंद शेणॉय यांची उचलबांगडी

राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देणारी प्रमाणपत्र जारी करून असंवेदनशीलता दाखवल्याने अल्पसंख्याक विकास विभागाचे उपसचिव मिलिंद शेणॉय यांची मंगळवारी विभागातून उचलबांगडी करण्यात आली. सामान्य प्रशासन विभागाने शेणॉय यांच्या बदलीचे आदेश जारी केले आहेत. शेणॉय यांना अल्पसंख्याक विकास विभागाने तत्काळ कार्यमुक्त करावे, असे बदली आदेशात म्हटले आहे. शेणॉय यांची बदली करताना त्यांची नियुक्ती अन्य विभागात दाखवलेली नाही. त्यामुळे पुढील आदेश येईपर्यंत शेणॉय यांना नव्या नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत राहावे लागले.

logo
marathi.freepressjournal.in