मुंबई : लोकसभा निवडणुकांची धामधुम सुरू असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी व बारामती मतदारसंघातील महायुतीच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) अजित पवारांसह सुनेत्रा पवार यांनाही २५ हजार कोटींच्या कथित शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी क्लीन चीट दिली आहे. या बँक घोटाळ्यात कर्ज वाटप आणि साखर कारखाने यांच्या विक्रीमुळे बँकेला कोणतेही नुकसान झाल्याचे पुरावे सापडले नाही, असे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.
शिखर बँकेच्या माध्यमातून सुतगिरण्या आणि सहकारी साखर कारखान्यांना नियमबाह्य २५ हजार कोटी रुपयांचे कर्जाचे वाटप केल्याचा आरोप होता. साखर कारखान्यांना कर्जाचे वाटप करताना रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आरोपपत्रात म्हटले होते. यानंतर आरबीआयने बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करत चौकशीचे आदेश दिले होते.
या प्रकरणी बँकेचे संचालक अजित पवार यांच्यासह ७० जणांचे नाव आरोपपत्रात होते. २००७ ते २०१७ या कालावधीत बँकेचे २५ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचे आरोपपत्रात म्हटले होते. या घोटाळ्याप्रकरणी २००७ ते २०११ दरम्यान बँकेची तपासणी करून अहवाल तयार करण्यात आला होता. या आधारावर २०१३ मध्ये बँकेच्या कामकाजाची चौकशी सुरू झाली. २०१४ मध्ये सहकार आयुक्तांनी दिलेल्या चौकशी अहवालात बँकेचे नुकसान नाही, असे म्हटले होते. या बँक घोटाळ्याप्रकरणी जानेवारी २०२४ मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेने क्लोजर रिपोर्ट दिला. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयातील विशेष न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट अद्यापही स्वीकारलेला नाही.
यापूर्वी २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजप-शिवसेनेच्या युतीत मुख्यमंत्रीपदावरून युती तुटला होती. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडी तयार होत असतानाच देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी राजभवनावर पहाटे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती. या शपथविधीमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली. त्यानंतर अवघ्या काही तासांत अजित पवार यांना ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्यात एसीबीने क्लीन चीट दिली होती. आता लोकसभा निवडणूक सुरू असतानाच शिखर बँक घोटाळा प्रकरणातही अजित पवारांना, तसेच त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनाही क्लीन चीट मिळली आहे.
