पुणे : पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील ॲड. असीम सरोदे यांना त्यांच्या सार्वजनिक विधानांमुळे मोठा धक्का बसला आहे. त्यांची वकिली करण्याची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आली आहे. तसेच, त्यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
मार्च २०२४ मध्ये शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षाच्या ‘जनता दरबार’ या सार्वजनिक कार्यक्रमात सरोदे यांनी राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात विधाने केली होती. न्यायव्यवस्था सरकारच्या दबावाखाली आहे, अशा आशयाची विधानेही त्यांनी केली होती, जी आक्षेपार्ह ठरली.
सामाजिक कार्यकर्ते राजेश दाभोळकर यांनी या विधानांविरोधात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर स्थापन झालेल्या समितीने संपूर्ण प्रकरणाचे निरीक्षण करून हा निर्णय दिला आहे. समितीने ॲड. सरोदे यांच्या भाषणाचे व्हिडिओ क्लिप्स आणि ट्रान्सक्रिप्शन तपासले. या तपासणीत त्यांनी राज्यपालांचा आणि न्यायव्यवस्थेचा अपमान केल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. समितीने ॲड. सरोदे यांच्यावर व्यावसायिक गैरवर्तनाचा ठपका ठेवला आहे. अॅडव्होकेट्स ॲक्ट १९६१ च्या कलम ३५ चे उल्लंघन त्यांनी केल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
