उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे पुणे दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यामधील एका कार्यक्रमात अजित पवार भाषण देत असताना प्रहार जनशक्ती पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करत गोंधळ घातला. यावेळी त्यांनी 'बच्चू कडू यांना न्याय द्या' अशी घोषणाबाजीही केली. या प्रकारानंतर कार्यक्रमस्थळी पोलिसांनी कार्यक्रमात अडथळा आणणाऱ्या प्रहारच्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. तर, अजित पवार यांनी मागणी संदर्भात मुख्यमंत्री आणि बच्चू कडू यांच्यात आधीच चर्चा झाल्याचे स्पष्ट केले.
प्रहार पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी अन्नत्याग आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनाचा आजचा सातवा दिवस आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आणि काही मागण्यांसाठी बच्चू कडू यांनी अन्नत्याग केला आहे. या आंदोलनाचे पडसाद अजित पवार यांच्या कार्यक्रमात दिसून आले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी बच्चू कडू यांना न्याय द्यावा. तसेच त्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्या अशा घोषणा दिल्या. ''सरकार बच्चू कडू यांचा अंत पाहतय का?'' असा संतप्त सवाल कार्यकर्त्यांनी केला. यावेळी महिला कार्यकर्त्या अधिक आक्रमक झाल्याचे दिसून आले.
अजित पवार यांचे स्पष्टीकरण -
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या गोंधळानंतर स्पष्ट केले, की ''देवेंद्र फडणवीस यांनी मला चर्चा करायला त्यांच्याकडे पाठवलं होतं. मी त्यांच्या सोबत चर्चा केली. त्यानंतर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्वत: बच्चू कडू साहेबांचा फोन मुख्यमंत्र्यांना लावून दिला. दोघांची चर्चा झाली. बच्चू कडू यांना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, की तुमच्या ज्या मागण्या आहेत. त्यासाठी समिती करू. त्यात तुम्हालाही घेतो. म्हणजे राज्य सरकारच्या वतीने समिती केली जाणार. त्यात बच्चू कडू यांना निर्वाण करणार. ती समिती राज्य सरकारला अहवाल देईल. मग राज्य सरकारला जे शक्य असेल त्या संदर्भात कॅबिनेटमध्ये जाऊन निर्णय घेईल अशा प्रकारची काल चर्चा झाली आहे.''
तर, या गदारोळानंतर बच्चू कडू यांनी कार्यकर्त्यांना २-३ तास धीर धरण्याचे आवाहन केले.
बच्चू कडू यांच्या मागण्या पुढील प्रमाणे -
दिव्यांग व विधवा महिलांना रु ६०००/- मानधन देण्यात यावे.
आपल्या संकल्पानूसार शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्ज माफी देण्यात यावी शेतमालाला MSP (हमीभाव) वर २० टक्के अनुदान देण्यात यावे.
दि.०७ एप्रिल २०२५ रोजी आपल्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीच्या ईतिवृत्तप्रमाणे शासन निर्णय काढण्यात यावे.
युवकांच्या हाताला काम द्यावे नाहीतर सन्मानजनक दाम देण्यात यावे तसेच रिक्त जागा तातडीने भरण्यात याव्यात व जास्त पदसंख्यांच्या जाहिराती प्रसिध्द करण्यात याव्या.
शहराप्रमाणे ग्रामिण भागातील घरकुलांकरीता समान निकष लावून किमान रू 5 लाख अनुदान घरकुल लाभार्थ्यांना देण्यात यावे.
शेतकऱ्यांप्रमाणे शेतमजूरांच्या अपघाती मृत्यु झाल्यास आर्थीक सहाय्य देण्यात यावे तसेच शेतमजूरांकरीता स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्यात यावे.
पेरणी ते कापणी पर्यंत मजूरीची सर्व कामे MSP मध्ये घेण्यात यावे तसेच फळपिकांना 3:5 रेषो लावून दुग्ध व्यवसायसूध्दा MSP ला जोडण्यात यावा. हे जर होत नसेल तर,
तेलंगाणाच्या धर्तीवर एकरी १०००० /- मदत किंवा भावाचा चढ उतार निधी देण्यात यावा.
ज्याप्रमाणे रासायनिक खाताला अनुदान देण्यात येते त्याच प्रमाणे शेणखताला/सेंद्रीय खताला अनुदान देण्यात यावे.
मेंढपाळ व मच्छीमार यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करून त्यांचे प्रश्न मार्गी लावावे.
मनरेगा मधील मजूरी रू ३१२/- वरून रु.५००/- करण्यात यावी.
निवासी अतिक्रमण नियमाकुल करण्यात यावे.
दुधातील भेसळ रोखण्यात यावी तसेच गायींच्या दुधासाठी बेस रेट रु.५०/- प्रती लिटर व
म्हशीच्या दुधासाठी बेस रेट रू ६० /- प्रती लिटर मिळावा.
कांद्याचे दर स्थिर राहावेत यासाठी किमान ४०/- रूपये बाजार भाव होईपर्यंत निर्यात बंदीचा निर्णय करू नये.
सन २०२५-२६ या वर्षासाठी ऊस पिकाला प्रति टन ४३००/- रूपये दर १ टक्के रिकव्हरी बेस रेट धरुन मिळावा. तसेच, पुढील ११ टक्के सिकव्हरीसाठी ४३०/- रूपये एफआरपी दर मिळावा.
तसेच प्रत्येक शेतकऱ्याला काटा करून रिकव्हरी काढण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी व १५ दिवसामध्ये पैसे दिले नाही, तर व्याजासह पैसे वसूल करण्याचे अधिकार स्थानिक यंत्रणेला देण्यात यावेत.
