उल्हासनगर : उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या राजकारणाला अखेर निर्णायक वळण लागले आहे. ५ एप्रिल २०२२ पासून प्रशासकीय राजवटीत अडकलेल्या शहराला तब्बल साडेतीन वर्षांनंतर लोकशाहीचा श्वास मिळणार आहे. विकासकामांच्या ठप्प अवस्थेने त्रस्त झालेल्या नागरिकांच्या अपेक्षा आता थेट मतदानाच्या रिंगणात उतरल्या आहेत, तसेच महायुतीत सध्या सुरू असलेला ताणतणाव, त्यातच टीम ओमी कलानी गटाचा वारंवार होणारा हस्तक्षेप यामुळे ही निवडणूक केवळ सत्ता बदलाची नव्हे तर “जुने विरुद्ध नवे आणि युती विरुद्ध तुटी” यांचा कस पाहणारी ठरणार आहे.
यंदाच्या मनपा निवडणुकीत सर्वात मोठा बदल म्हणजे प्रचारासाठी मिळणारा अत्यल्प वेळ आहे. पूर्वी उमेदवारांना प्रचारासाठी सुमारे ४० दिवसांचा कालावधी मिळत असे, मात्र यंदा तो १५ दिवसांपेक्षाही कमी आहे. ३ जानेवारीपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होणार असून, प्रत्यक्ष प्रचारासाठी अवघे १२ दिवसच मिळतील. यामुळे ओळखीचे, संघटनात्मक ताकद असलेले आणि थेट संपर्कात असलेले उमेदवार फायदेशीर ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळेल की पुन्हा जुनेच चेहरे मैदान मारतील, हा मोठा प्रश्न आहे. या ‘फास्ट ट्रॅक’च्या सामन्यात ‘वेळ कमी आणि तणाव जास्त’ अशी परिस्थिती आहे.
२०१७ च्या निवडणूक निकालांपेक्षा आजची राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), टीम ओमी कालानी (टीओके) आणि साई पक्ष यांच्यातील समीकरणे ही निवडणुकीची दिशा ठरवणार आहेत. शिवसेनेच्या सुमारे २५ जागा तुलनेने सुरक्षित मानल्या जातात; मात्र सिंधी समाज बहुल प्रभागांमध्ये भाजप आणि टीओके यांच्यातील संघर्ष कायम राहिला आहे. हाच संघर्ष यापूर्वी सत्तेच्या अस्थिरतेस कारणीभूत ठरला.
कलानींची रणनीती आणि भाजपसमोरील आव्हान
विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर ओमी कालानी यांनी शरद पवार गटाची साथ सोडून शिवसेने (शिंदे गट) सोबत ‘मैत्रीपूर्ण युती’चा मार्ग स्वीकारला आहे. भाजपला रोखणे हा या रणनीतीचा मुख्य उद्देश असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. मात्र महायुतीत जागा वाटप आणि नेतृत्वावरून असमंजस कायम असून, शेवटच्या क्षणी शिवसेना वेगळी भूमिका घेते का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
