मुंबई : आपण पोपटाला पाळीव प्राणी समजतो. अनेक जण त्याला घरात आपल्या कुटुंबाप्रमाणे स्थान देतात. पण, पोपट हा ‘वन्यजीव संरक्षण कायद्या’नुसार ‘वन्यजीव’च आहेत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या पोपटांनी केलेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई देणे सरकारवर बंधनकारक आहे, असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
न्यायालयाने वर्धा जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्या. उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्या. निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
वर्धा जिल्ह्यातील हिंगी येथील ७० वर्षीय शेतकरी महादेव डेकाटे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. मे २०१६ मध्ये जवळच्या वन्यजीव अभयारण्यातील पोपटांनी त्यांच्या डाळिंबाच्या बागेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केले होते. या नुकसानीबद्दल त्यांनी वनविभाग आणि स्थानिक कृषी विभागाकडे तक्रार केली होती. अधिकाऱ्यांनी बागेची पाहणी करून ५० टक्के फळांचे नुकसान झाल्याची नोंद केली होती, मात्र पोपटांनी केलेल्या नुकसानीसाठी सरकारी निर्णयात (जीआर) कोणतीही तरतूद नसल्याचे सांगत भरपाई नाकारली होती.
राज्य सरकारने या याचिकेला विरोध करताना असा युक्तिवाद केला की, सरकारी निर्णयानुसार केवळ रानहत्ती किंवा रानगव्यांनी फळझाडांचे नुकसान केल्यास भरपाई दिली जाते. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. काही विशिष्ट प्राण्यांनी केलेल्या नुकसानीलाच भरपाई देणे आणि इतरांकडे दुर्लक्ष करणे हे समतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. ‘वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२’ नुसार वन्यजीव ही राज्याची मालमत्ता आहे आणि त्यात पोपटांचा स्पष्ट समावेश आहे. जर शेतकऱ्यांना अशा नुकसानीची भरपाई मिळाली नाही, तर ते पिके वाचवण्यासाठी वन्यजीवांना इजा पोहचवू शकतात, ज्यामुळे कायद्याचा मूळ हेतूच धोक्यात येईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
२०० प्रति झाड नुकसान भरपाईचे आदेश
याचिकाकर्त्यांनी डाळिंबाच्या २०० झाडांच्या झालेल्या नुकसानीसाठी भरपाई मागितली होती. न्यायालयाने सरकारला प्रत्येक झाडामागे २०० रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. डेकाटे यांनी आपल्या याचिकेत सुमारे २० लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा केला होता. ‘वन्यजीव संरक्षण कायदा’ हा कोणत्याही सरकारी निर्णयापेक्षा वरचढ असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
