नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, सात महिन्यांहून अधिक काळ गर्भवती असलेल्या एका १५ वर्षांच्या मुलीला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली. “कोणत्याही महिलेला तिची इच्छा नसताना गर्भधारणा सुरू ठेवण्यासाठी भाग पाडले जाऊ शकत नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, कोणत्याही न्यायालयाने स्त्रीला, विशेषतः अल्पवयीन मुलीला, तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भ वाहण्यास भाग पाडले जाता कामा नये. अशी सक्ती केल्यास तिला “गंभीर मानसिक, भावनिक आणि शारीरिक धक्का बसू शकतो. त्या मुलीची प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य आणि भविष्याचा विचार करून न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, “जर तिला गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास आणि मुलाला जन्म देण्यास भाग पाडले गेले, तर त्याचे परिणाम प्रतिकूल होतील. नको असलेली गर्भधारणा आणि गर्भवती महिलेच्या मानसिकतेचा होणाऱ्या बाळावरही परिणाम होतो. सर्व वैद्यकीय जोखीम लक्षात घेऊनही गर्भधारणा न ठेवण्याचा तिचा निर्णय हा सक्ती करण्याऐवजी आदरास पात्र ठरला पाहिजे.”
जर न्यायालयांनी अशा प्रकरणांमध्ये नियमितपणे परवानगी नाकारली, तर अल्पवयीन मुली असुरक्षित आणि बेकायदेशीर गर्भपाताच्या मार्गांचा अवलंब करू शकतात, अशी भीतीही खंडपीठाने व्यक्त केली. तसेच, अशा सक्तीच्या गर्भधारणेचा अल्पवयीन मुलीच्या मानसिक आरोग्यावर, शैक्षणिक भवितव्यावर, सामाजिक प्रतिष्ठेवर आणि सर्वांगीण विकासावर दीर्घकालीन परिणाम होईल, असेही न्यायालयाने म्हटले.
सदर याचिका अल्पवयीन मुलीच्या आईने दाखल केली होती, ज्यामध्ये एमटीपी कायद्यांतर्गत विहित केलेल्या वैधानिक कालावधीनंतर गर्भपाताची परवानगी मागितली होती. दोन अल्पवयीन मुलांमधील संमतीने निर्माण झालेल्या संबंधातून ही गर्भधारणा राहिली होती आणि मुलीने ती पुढे नेण्यास स्पष्ट नकार दिला होता, ही बाब न्यायालयाने विचारात घेतली.
“मुलाला जन्मानंतर दत्तक दिले जाऊ शकते,” हा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला. “अशा प्रकरणांमध्ये जन्मणाऱ्या बाळापेक्षा गर्भवती महिलेची निवड महत्त्वाची असते. दत्तक देण्याची सुविधा उपलब्ध आहे म्हणून कोणालाही प्रसूतीसाठी भाग पाडले जाऊ शकत नाही,” असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.
सरतेशेवटी, सर्वोच्च न्यायालयाने नवी दिल्लीतील 'एम्स' येथे सर्व आवश्यक वैद्यकीय सुरक्षिततेसह संबंधित मुलीला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली. १९७१ मध्ये पहिल्यांदा लागू करण्यात आलेल्या आणि २०२१ मध्ये सुधारित केलेल्या एमटीपी कायद्यानुसार, सर्व महिलांना २० आठवड्यांपर्यंत कायदेशीररित्या गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. मानसिक त्रास, बलात्कार, अत्याचार आणि आरोग्याच्या गुंतागुंतीच्या आधारावर महिलांना या कालावधीत मुदतवाढ दिली जाते.
सध्या पाच आठवड्यांपर्यंत संमती
१९७१ मध्ये पहिल्यांदा लागू करण्यात आलेल्या आणि २०२१ मध्ये सुधारित केलेल्या एमटीपी कायद्यानुसार, सर्व महिलांना २० आठवड्यांपर्यंत कायदेशीररीत्या गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. मानसिक त्रास, बलात्कार, अत्याचार आणि आरोग्याच्या गुंतागुंतीच्या आधारावर महिलांना या कालावधीत मुदतवाढ दिली जाते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नव्या वादंगाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. वैद्यकीयदृष्ट्या इतक्या उशिरा गर्भपात करणे सुरक्षित आहे का, याबाबतही वेगवेगळे मत व्यक्त केले जात आहे.
