मुंबई : कार्यालय वा इतर कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाबाबत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. एखाद्या आस्थापनेत लैंगिक छळाच्या तक्रारीची चौकशी करताना केवळ ‘विशाखा मार्गदर्शक’ तत्त्वांनुसार तक्रार निवारण समिती स्थापन केली नव्हती. या एकाच कारणावरून संपूर्ण विभागीय चौकशी अवैध ठरवता येणार नाही, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी एका प्रकरणात दिला आणि नाशिक येथील औद्योगिक न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्दबातल ठरवला.
ग्लॅक्सो स्मिथक्लाइन फार्मास्युटिकल्स कंपनीच्या नाशिक युनिटमधील कर्मचारी महिलेने २०११ मध्ये सुहास पगारे यांच्याविरोधात लैंगिक छळाची तक्रार केली होती. त्याआधारे कंपनीने चौकशी अधिकारी नेमून चौकशी केली आणि पगारे यांना दोषी ठरवत ७ डिसेंबर २०१२ रोजी कामावरून काढून टाकले. त्या कारवाईविरोधात पगारे यांनी औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर संबंधित चौकशी विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार समितीने न केल्यामुळे ती बेकायदेशीर ठरत असल्याचे औद्योगिक न्यायालयाने नमूद केले.
औद्योगिक न्यायालयाचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी तो रद्दबातल ठरवला. चौकशी केवळ तांत्रिक कारणावरून रद्द करण्याऐवजी कर्मचाऱ्याला बचावाची पुरेशी संधी दिली होती का? आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन झाले होते का? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. २०१३ चा ‘पॉश’ कायदा येण्यापूर्वी जर एखाद्या कंपनीने आपल्या वैधानिक नियमांनुसार चौकशी केली असेल आणि ती न्याय्य असेल तर केवळ समितीचे नाव ‘तक्रार निवारण समिती’ नसल्याने चौकशी बाद ठरवता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती बोरकर यांनी स्पष्ट केले आणि हे प्रकरण नव्याने विचारात घेण्याचे निर्देश देत पुन्हा औद्योगिक न्यायालयाकडे पाठवले.
