मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून रस्ते, पुलांची कामे, निवासी व कार्यालयीन इमारतींची कामे शासनाच्या मंजुरीनंतर हाती घेण्यात येतात. मात्र शासनाकडे मोठ्या प्रमाणावर प्रस्ताव सादर होत असल्याने मंजुरी देण्यास उशीर होतो आणि कामे रखडतात. मात्र आता रस्ते, पूल, निवासी व कार्यालयीन इमारतींच्या बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीची मंजुरी बंधनकारक करण्यात आली आहे. समितीच्या मंजुरीनंतर १५ कोटींवरील कामे घेता येणार आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील रस्ते उपक्षेत्रांतर्गत रस्ते व पुलांच्या कामांचा अर्थसंकल्पामध्ये समावेश करण्यासाठी शासन स्तरावर प्रस्ताव प्राप्त होत असतात. मात्र प्रचलित कार्यपद्धतीमुळे अर्थसंकल्पीय कामाच्या कालमर्यादेमुळे प्रस्तावांची शासन स्तरावर स्वतंत्रपणे छाननी न करता कामे अर्थसंकल्पामध्ये समाविष्ट केली जातात. मात्र छाननी करणे, मंजुरी देणे यात विलंब होतो आणि प्रकल्पांना मुदतवाढ द्यावी लागत असून सदर प्रकल्पांच्या किमतीमध्ये तसेच मूळ वाव व प्रकल्पाशी संबंधित इतर बाबींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होते.
५० लाखांपेक्षा कमी किमतीची कामे
उच्चस्तरीय समितीची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर ५० लाखांपेक्षा कमी किमतीची रस्ते, पूल व अनुषंगिक कामे तत्वतः मान्यतेसाठी मंत्री (सा. बां.) यांना सादर करण्यात यावीत. सदरील कामांना मंत्री (सा. बां.) यांची तत्वतः मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर यास संबंधित सक्षम प्राधिकारी (कार्यकारी अभियंता/अधीक्षक अभियंता/मुख्य अभियंता) यांच्या स्तरावरून प्रशासकिय मान्यता प्रदान करण्यात यावी.
५० लाखांपेक्षा अधिकची कामे
५० लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या रस्ते, पूल व इतर अनुषंगिक कामांना उच्चस्तरीय समितीची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर ते प्रस्ताव प्रशासकिय मान्यतेसाठी मंत्री (सा.बां) यांच्याकडे सादर करून त्यास प्रशासकिय मान्यता घेण्यात यावी.
