राज्यात नवे जिल्हे, तालुके निर्मिती अभ्यासासाठी दांगट समिती; विधान परिषदेत महसूलमंत्र्यांची माहिती

“वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन भौगोलिक दृष्टिकोनातून नवीन जिल्हा आणि नवीन तालुक्यांच्या निर्मितीचा विचार करावा लागेल. त्या संदर्भात...
संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : वाढत्या लोकसंख्येनुसार नवे जिल्हे आणि नव्या तालुक्यांच्या निर्मिती करण्याचा विचार सरकार करत असून या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला अहवाल पाठवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशा माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पोटील यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली.

नंदुरबार जिल्ह्यात अतिदुर्गम भाग असलेल्या अक्कलकुवा तालुक्यात मोलगी येथे नवीन तालुक्याची निर्मिती करा, अशी मागणी आमदार आमश्या पाडवी यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे विधान परिषदेत केली. मोलगी तालुक्याची घोषणा करून त्याच्या उद्घाटनाच्या तारखाही निश्चित केल्या. परंतु, काही कारणास्तव त्यावर निर्णय झाला नाही. मोलगी तालुका झाल्यास आदिवासींसाठी अनेक सोयीसुविधा उपलब्ध होतील. त्यामुळे मोलगी हा लवकरात लवकर तालुका घोषित करावा, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली.

वेगळ्या माणदेश जिल्ह्याची निर्मिती करा!

आमदार महादेव जानकर यांनी पाडवींच्या मुद्द्याला पाठिंबा दिला. त्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाची व्यथा मांडली. ते म्हणाले, “सातारा, सांगली, सोलापूर मिळून माणदेश हा एक विशेष जिल्हा निर्माण करावा, जेणेकरून या भागाचा विकास योग्य रितीने होईल.” आमदार विक्रम काळे, श्रीकांत भारतीय, अंबादास दानवे, राजेश राठोड, गोपीचंद पडळकर यांनीही राज्यातील विविध भागांची माहिती देत नवे जिल्हे आणि तालुके करण्याची मागणी केली.

अप्पर तहसील कार्यालयांसाठी ५३ प्रस्ताव

महसूलमंत्र्यांनी यावर सविस्तर उत्तर देताना सांगितले की, “वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन भौगोलिक दृष्टिकोनातून नवीन जिल्हा आणि नवीन तालुक्यांच्या निर्मितीचा विचार करावा लागेल. त्या संदर्भात दांगट समितीला अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. राज्यात अप्पर तहसील कार्यालयांच्या निर्मितीची मागणी सातत्याने होत आहे. आतापर्यंत या संदर्भात ५३ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय करण्यासाठी निवृत्त अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. २५ जुलैपर्यंत ही समिती अहवाल देणार असून अप्पर तहसील स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. तसेच पदनिर्मिती करणे, पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत का आणि प्राधान्यक्रम कोणाला द्यावा, या संदर्भात ही समिती सरकारला शिफारस करणार आहे. त्यानंतर याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल.”

logo
marathi.freepressjournal.in