मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने ३१,६२८ कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केले. हे पॅकेज पोकळ असल्याची टीका महाविकास आघाडीने केली. यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली असून “हे पॅकेज अंतिम नाही, शेतकऱ्यांनी धीर सोडू नये'' असे आवाहन केले. तसेच, सरकार त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभं आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही अशी प्रतिक्रिया एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
आम्ही बांधावर जाऊन नुकसान पाहिलं
शिंदे म्हणाले, शेतकऱ्यांवरचं संकट मोठं होतं. प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन आम्ही नुकसान पाहिलं. उभी पिकं आडवी झाली होती, जमिनी कापल्या गेल्या, जनावरं वाहून गेली, जिवितहानी झाली. अशा प्रसंगात तात्काळ मदत देणं आवश्यक होतं, म्हणूनच तातडीने १० हजार रुपयांच्या मदतीचा निर्णय घेतला.
त्यांनी पुढे सांगितलं, सुमारे ६५ लाख हेक्टर जमीन नुकसानग्रस्त झाली आहे. इतका मोठा पाऊस आम्ही याआधी पाहिला नव्हता. परिस्थिती गंभीर होती, पण महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहिलं आहे.
ही अंतिम मदत नाही
शिंदे यांनी स्पष्ट केलं की, सध्या दिलेली मदत ही केवळ प्राथमिक टप्प्यातील आहे. ही अंतिम मदत नाही. परिस्थितीचा नियमित आढावा घेतला जात आहे. शेतकऱ्यांनी टोकाचे निर्णय घेऊ नयेत. शासन खंबीरपणे त्यांच्या पाठीमागे आहे.
शेतकरी आमचा केंद्रबिंदू
शिंदेंनी सांगितलं, या पॅकेजमध्ये आम्ही सर्व निकष बाजूला ठेवले आणि शेतकरी हा केंद्रबिंदू ठेवला. कितीही ओढाताण असली तरी शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला. २ हेक्टरची मर्यादा वाढवून मदतीचा व्याप अधिक मोठा केला आहे. पिक विम्याची रक्कमही यात ॲड होईल.
केंद्र सरकारही मदतीला येईल
शिंदेंनी सांगितलं की, राज्य सरकारने गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटून केंद्राच्या मदतीची मागणी केली आहे. अमित शहा यांना आपण सांगितलं होतं की, केंद्र सरकारनेही महाराष्ट्राच्या पाठीशी उभं राहावं आणि त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, असं ते म्हणाले.
तामिळनाडू-पंजाबपेक्षा मोठं पॅकेज
शिंदेंनी दावा केला की, महाराष्ट्र सरकारचं पॅकेज देशातील सर्वात मोठं आहे. तामिळनाडू आणि पंजाबपेक्षा आमचं पॅकेज मोठं आहे. शेतकऱ्यांना काय हवं आहे, त्यापेक्षा जास्त देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे.
शेतकरी आमचा मायबाप
आपल्या भावनिक शब्दात शिंदे म्हणाले, शेतकरी आमचा मायबाप आहे. त्यांचे अश्रू पुसण्याचं काम सरकार करेल. सरकार हात आखडता घेणार नाही. ज्या पद्धतीचं नुकसान झालं आहे, त्यात मदतीचा हात देणं हे आमचं कर्तव्य आहे.
