इराण-इस्राईल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशात एलपीजी गॅस पुरवठ्याबाबत विविध चर्चा सुरू असताना महाराष्ट्र सरकारने गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महत्त्वाच्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी राज्यभर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात येत असून जिल्हास्तरावर विशेष समित्याही स्थापन करण्यात येत आहेत. राज्यात घरगुती एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नसल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने दिली आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी संबंधित यंत्रणांना एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा नियमित सुरू राहील, याबाबत नागरिकांनी कोणतीही भीती बाळगू नये, अशी ग्वाहीही विभागाने दिली आहे. मार्च महिन्यात गेल्या सहा महिन्यांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात घरगुती गॅस सिलिंडर उपलब्ध असल्याचेही विभागाने स्पष्ट केले आहे.
जिल्हास्तरावर विशेष समित्या
घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि संभाव्य टंचाईच्या परिस्थितीत तातडीने समन्वय साधता यावा, यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समित्यांमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी तसेच सरकारी तेल कंपन्यांचे अधिकारी सहभागी असतील. गॅस पुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवणे, कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि दररोज परिस्थितीचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करणे ही समित्यांची प्रमुख जबाबदारी असेल.
अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने
रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शासकीय शाळा-महाविद्यालयांच्या मेस, मध्यान्ह भोजन योजना आणि आश्रमशाळा अशा अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या संस्थांना एलपीजीचा पुरवठा प्राधान्याने करण्यात येणार आहे. यासाठी स्वतंत्र प्राधान्यक्रम निश्चित केला जाणार असून संबंधित संस्थांची यादीही तयार करण्यात येत आहे.
अफवांवर कारवाई
गॅस पुरवठ्याबाबत नागरिकांमध्ये भीती निर्माण होऊ नये म्हणून दररोज रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन तसेच मुद्रित माध्यमांद्वारे माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. समाजमाध्यमांवर पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्या किंवा बनावट बातम्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. तसेच नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
नागरिकांनी घाबरून गॅस साठवून ठेवू नका
महाराष्ट्रात दररोज सरासरी सुमारे ९ हजार मेट्रिक टन एलपीजीची मागणी असते. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी रिफायनरीमधील उत्पादन वाढवून ते ११ हजार मेट्रिक टनांपर्यंत करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यात घरगुती एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय घरगुती पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG), पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठाही उपलब्ध असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. नागरिकांनी घाबरून गॅस साठवून ठेवू नये आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
