मुंबई : तांदूळ उत्पादकांकरिता प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये याप्रमाणे २ हेक्टरच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे खरीप हंगामासाठी १६०० कोटी रुपये खर्च येईल. सोबतच धनगर विद्यार्थ्यांना इंग्रजीतून शिक्षण विद्यार्थी संख्या वाढविण्यात आली असून सध्या ५५०० विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येते. ही संख्या वाढवून आता दरवर्षी १० हजारापर्यंत विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या ११४ कोटी ४५ लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सहयाद्री अतिथीग़ह येथे राज्यमंत्रीमंडळाची बैठक घेण्यात आली.
निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात वाढ : राज्यातील सर्व निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात १० हजार रुपये ठोक वाढ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. सर्व शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयातील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या (कनिष्ठ आणि वरिष्ठ) विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात १ मार्च २०२४ पासून महागाई भत्त्यासह प्रति महिना १० हजार रुपये वाढ करण्यात येईल.
हिरडा शेतमालाच्या नुकसानीसाठी मदत : पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यात निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेल्या ७ हजार ६६ क्विंटल हिरडा शेतमालाच्या नुकसानीकरिता विशेष बाब म्हणून मदत करण्याच निर्णय घेणत आला आहे.
दिव्यांग शिक्षकांना वाहतूक भत्ता लागू : राज्य शासनाच्या सुधारित तरतुदीनुसार दिव्यांग जिल्हा समन्वयक, विशेष तज्ज्ञ शिक्षक व विशेष शिक्षकांना वाहतूक भत्ता लागू करण्याच निर्णय घेण्यात आला. याचा लाभ ६ दिव्यांग जिल्हा समन्वयक, ५२ विशेष तज्ज्ञ व १५८ विशेष शिक्षक अशा २१६ कर्मचाऱ्यांना मिळेल.
नागपूरचे विभागीय क्रीडा संकुल बालेवाडीप्रमाणे उभारणार : नागपूर येथील विभागीय क्रीडा संकुल पुण्याच्या बालेवाडी प्रमाणे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उभारण्याचा निर्णय घेतला. या संकुलासाठी यापूर्वी ५१ कोटी २० लाख निधी देण्यात आला असून ६८३ कोटी ७९ लाखाचे सुधारित अंदाजपत्रक विचारात घेऊन ७४६ कोटी ९९ लाखाच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली.
अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना कोर्ट फीमधून सूट : अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना कोणत्याही दिवाणी किंवा फौजदारी न्यायालयात दावा दाखल करण्यासाठी भराव्या लागणाऱ्या कोर्ट फी मधून कायम सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना एकरकमी लाभ : राज्यातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युईटी लागू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय होईपर्यंत त्यांना एकरकमी लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा लाभ कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिल,२०२२ पासून ते त्यांना ग्रॅज्युईटी लागू करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय होईपर्यंतच्या कालावधीतील सेवानिवृत्ती, राजीनामा, मृत्यू किंवा सेवेतून काढून टाकणे या प्रकरणी देण्यात येईल.
वस्त्रोद्योग धोरणामध्ये वीज, सौर ऊर्जा अनुदानासाठी सुधारणा : राज्यात यापुर्वी जाहीर केलेल्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील २३ मनपांमध्ये पीएम ई-बस सेवा : राज्यात केंद्र पुरस्कृत “पीएम ई-बस सेवा” योजनेची अंमलबजावणी करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेंतर्गत विविध राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमार्फत १० हजार ई-बसेस देशभरात चालविण्याचे केंद्र शासनाचे उदिष्ट आहे. यात राज्यातील २३ महानगरपालिकांचा समावेश आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात चॅलेंज पध्दतीने राज्यातील १९ शहरांची निवड करण्यात आलेली आहे.
