मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे, आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील आझाद मैदानात बेमुदत आंदोलनाला बसले आहेत. यापूर्वी राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या काही मागण्या मान्य केल्या होत्या, तर उर्वरित मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्या मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्यामुळे जरांगे यांनी पुन्हा उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. शनिवारी (दि. ३०) या विषयावर राज्य सरकारच्या उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या बैठकीनंतर सरकारने आंदोलनकर्त्यांशी थेट संवाद साधण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे सदस्य, कोकण विभागाचे आयुक्त, तसेच वरिष्ठ अधिकारी आझाद मैदानावर पोहोचले असून, जरांगे यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा सुरू आहे.
सरकारची भूमिका सकारात्मक - राधाकृष्ण विखे पाटील
बैठकीनंतर विखे पाटील म्हणाले, "मराठा आरक्षणप्रश्नी आमची भूमिका सकारात्मक आहे. जरांगे पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसमोर आम्ही विविध मुद्द्यांवर चर्चा करत आहोत. आणखी काही नवे मुद्दे पुढे आले तर त्यावरही विचार करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल."
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील शुक्रवारी मोठ्या संख्येने समर्थकांसह मुंबईत दाखल झाले. आझाद मैदानावर त्यांच्या आंदोलनासाठी सुरुवातीला एका दिवसाची परवानगी होती; मात्र परिस्थिती पाहता आणखी एक दिवसाची मुदतवाढ देण्यात आली होती.
मूळ मागणीवर जरांगे ठाम
यापूर्वीच मराठा समाजासाठी १० टक्के आरक्षणाची घोषणा केली होती. तरीसुद्धा, सरकारी नोंदीत असलेल्या मराठा कुटुंबांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या आणि ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळाले पाहिजे, या मूळ मागणीवर जरांगे पाटील ठाम आहेत. त्यामुळे सरकारची मध्यस्थी यशस्वी ठरेल की संघर्ष अधिक तीव्र होईल, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.
