लाडकी बहीण योजना : e-KYC मुदत वाढली, पण सर्वांसाठी नाही; फक्त 'या' महिलांनाच मिळणार संधी, संकेतस्थळावर दिला स्पष्ट संदेश

राज्य सरकारच्या 'लाडकी बहीण' योजनेबाबत e-KYC संदर्भात महत्त्वाची स्पष्टता समोर आली आहे. ३१ मार्चपर्यंत मुदत वाढवण्यात आल्याची माहिती समोर आल्यानंतर अनेक महिला नव्याने e-KYC करता येईल, या अपेक्षेने संकेतस्थळावर लॉगिन करत आहेत.
लाडकी बहीण योजना : e-KYC मुदत वाढली, पण सर्वांसाठी नाही; फक्त ‘या’ महिलांनाच मिळणार संधी, संकेतस्थळावर दिला स्पष्ट संदेश
लाडकी बहीण योजना : e-KYC मुदत वाढली, पण सर्वांसाठी नाही; फक्त ‘या’ महिलांनाच मिळणार संधी, संकेतस्थळावर दिला स्पष्ट संदेश
Published on

राज्य सरकारच्या 'लाडकी बहीण' योजनेबाबत e-KYC संदर्भात महत्त्वाची स्पष्टता समोर आली आहे. ३१ मार्चपर्यंत मुदत वाढवण्यात आल्याची माहिती समोर आल्यानंतर अनेक महिला नव्याने e-KYC करता येईल, या अपेक्षेने संकेतस्थळावर लॉगिन करत आहेत. मात्र, ही मुदत सर्वांसाठी नसल्याचे पोर्टलवरील सूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. लाभ योग्य व्यक्तींपर्यंत पारदर्शक पद्धतीने पोहोचावा, यासाठी e-KYC सक्तीची करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्ष प्रक्रियेदरम्यान अनेक महिलांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागला. मोबाईल वा इंटरनेट सुविधा नसणे, आधार-बँक खाते लिंक नसणे, ओटीपी न मिळणे, तसेच ऑनलाइन फॉर्ममधील तांत्रिक बाबी न समजल्याने अनेक अर्ज अपूर्ण राहिले.

काही ठिकाणी सायबर कॅफे किंवा मध्यस्थांच्या मदतीने प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली; मात्र चुकीची माहिती भरली जाणे, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड न होणे किंवा उत्पन्न निकषांमुळे काही लाभार्थी अपात्र ठरल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या. विशेषतः ज्या महिलांनी e-KYC करताना चुकीचा पर्याय निवडला, त्यांच्या नोंदी अडकल्या.

याच पार्श्वभूमीवर महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते की, ज्यांच्या e-KYC प्रक्रियेत त्रुटी राहिल्या आहेत, अशा पात्र लाभार्थ्यांना माहिती दुरुस्तीसाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत संधी देण्यात येत आहे.

नव्या नोंदणीसाठी संधी नाही

मात्र, संकेतस्थळावर आता स्पष्ट संदेश झळकत आहे की, ही सुविधा केवळ e-KYC करताना चुकीची निवड झालेल्या लाभार्थ्यांसाठी आहे. नव्याने e-KYC नोंदणी करण्यासाठी ही मुदत लागू नसल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.

त्यामुळे लाभार्थ्यांनी आपली पात्रता आणि पूर्वीची नोंद तपासूनच पुढील प्रक्रिया करावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in